होम / समाज कल्याण / ग्रामीण गरिबी उन्मूलन / प्रधानमन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

प्रधानमन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

यो भागमा खनिज क्षेत्रमा शुरु गरिएको खनिज क्षेत्र कल्याण योजनाको जानकारी दिइएको छ।

पृष्ठभूमि

भारतमा  कृषिको पछि सबभन्दा अधिक रोजगार खनन क्षेत्रमा उपलब्ध छ। भारतको अधिकतर खनिज वन क्षेत्रमा स्थित छ, जहाँ जनजातीय, पछाडिएको र वञ्चित जनसङ्ख्या बस्दछन्। के तर्क दिन सकिन्छ भने यदि यो क्षेत्रलाई महत्व दिइयो भने बेरोजगारीको समस्याबाट केही हदसम्म सामना गर्न सकिन्छ र समावेशी विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। नयाँ अधिनियममा दुई मुद्दाहरूमा चर्चा गरिएको छ-

  • पारदर्शिता र अन्वेषणमा अधिक बल गर्दै खनन उद्योगमा नयाँ जीवन फुक्ने

  • प्रभावित मानिसहरूका लागि सकारात्मक खनन माहौल तयार गर्ने सम्बन्धमा समृद्धिको लाभ उनीहरूसम्म पुर्याउने।

एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2015 को तहत राज्य सरकारलाई जनपद खनिज फाउन्डेसन (डीएमएफ) को गठनको अधिकार पाइएको छ। यसको तहत राज्य सरकारहरू जनपद खनिज फाउन्डेसनका लागि नियम बनाउन सक्छ।

योजना

सेप्टेम्बर 2015 मा खान मन्त्रालयले डीएमएफको नीतिहरूको उपयोगका लागि दिशा-निर्देश जारी गरेको थियो। यो योजनालाई प्रधानमन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना भनिन्छ र यो सबै राज्य सरकारमा लागू हुन्छ। विकास, सामाजिक एवम् आर्थिक स्थिति र दीर्घकालिक सम्भावनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनाको तीनवटा लक्ष्य छन्-

  1. खनन प्रभावित क्षेत्रहरूमा विभिन्न विकासात्मक र कल्याणकारी परियोजनाहरू/ कार्यक्रमहरूको कार्यान्व्यन जो राज्य एवम् केन्द्र सरकारको वर्तमान योजनाहरू/ परियोजनाहरूको अनुरूप छ।

  2. पर्यावरण, स्वास्थ्य एवम् खनन मिलहरूमा मानिसहरूको सामाजिक, आर्थिक स्थितिमा पर्नेवाला दुष्प्रभावहरूलाई समाप्त गर्ने।

  3. खनन क्षेत्रको प्रभावित मानिसहरूका लागि दीर्घकालीन टिकाउ, आजीविका सुनिश्चित गर्ने।

  4. यी उद्देश्यहरूलाई के स्पष्ट गरिएको छ भने लक्ष्य निर्धारित होस् र जीवनको गुणस्तरमा सुधार हुन सकोस्।

योजनाको मुख्य बिन्दु

यो योजनाबाट सम्बन्धित मुख्य बिन्दु यस प्रकार छ: जसबाट सम्बन्धित प्रकाशकहरू, विधायिकाहरू र नागरिकहरूलाई मदद मिल्नेछ-

  • योजना 12 जनवरी, 2015 बाट प्रभावी छ;

  • 12 जनवरी, 2015 भन्दा पहिले जुन खनन पट्टा दिइसकिएको छ, तिनको सम्बन्धमा निकायहरूलाई डीएमएफमा देय रोयल्टीको 30 प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्छ।

  • 12 जनवरी, 2015 को पछाडि नीलामीको माध्यमले जुन खनन पट्टा दिइएको छ, त्यसको सम्बन्धमा देय रोयल्टीको 10 प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्छ।

  • यो योजनाको तहत सम्भावित नीति लगभग 6 हजार करोड रूपैयाँ वार्षिक हुनेछ।

योजनाको प्रणाली

प्रधानमन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजनाको अन्तर्गत खनन प्रभावित मानिसहरूको जीवन स्तरलाई बढाउने सम्बन्धमा सरकारले के फैसला गरेको छ भने डीएमएफको निधिलाई राम्रो तरिकाहरूले खर्च गरियोस्। योजनाको प्रारूप कस्तो प्रकार तयार गरिएको छ भने यो स्वयं आफ्नो समर्थन प्रणाली विकसित गरोस् र केवल सरकारको सहाराले नचलोस्, अनि यसकारण के जरूरी छ भने यो योजनालाई लोकप्रिय योजना बनाउनबाट रोकियोस्। यस कारण के कुरामा पनि ध्यान दिइएको छ भने महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई आपात कार्यहरू चाहिं कारण नरोकिउन्।

उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र

अन्य प्राथमिकता वाला क्षेत्र

पेयजल आपूर्ति

भौतिक संरक्षण

पर्यावरण संरक्षण एवम् प्रदूषण नियन्त्रण उपाय

सिंचाई

स्वास्थ्य सेवा

ऊर्जा एवम् आमूल विकास

शिक्षा

खनन जिल्लाहरूमा पर्यावरणको गुणस्तर बढाउने अन्य उपाय

महिला एवम् बाल कल्याण

 

वृद्धजनहरू एवम् निशक्तजनहरूको कल्याण

 

योजनाको अन्तर्गत उच्च प्राथमिकतावाला क्षेत्रहरूमा 60 प्रतिशत र अन्य प्राथमिक क्षेत्रहरूमा 40 प्रतिशत निधि खर्च गरिन्छ। यसको ब्यौरा यस प्रकार छ:-

योजनाको लक्षित लाभार्थी

सबै दोहराउनेहरूलाई समाप्त गर्दै पीएमकेकेकेवाईमा स्पष्ट रूपबाट यसको परिभाषा वर्णित गरिएको छ:

  1. प्रत्यक्ष रूपबाट प्रभावित क्षेत्र : जहाँ उत्खनन, खनन, विस्फोटन, लाभकारी एवम् अपशिष्ट निपटाउन आदि जस्तो प्रत्यक्ष खनन सम्बन्धित सञ्चालित स्थित छ।

  2. अप्रत्यक्ष रूपबाट प्रभावित क्षेत्र जहाँ खनन सम्बन्धित सञ्चालनहरूको कारण आर्थिक, सामाजिक एवम् पर्यावरण दुष्परिणामहरूको कारणले स्थानीय जनसंख्यामा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ। यसको कारणले जल, मृदा एवम् वायु गुणस्तरमा ह्रास हुन सक्छ, झर्नाहरूको प्रवाहमा कमी आउन सक्छ र भू-जल कम हुन सक्छ आदि।

  3. प्रभावित व्यक्ति/समुदाय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवम् पुनः स्थापन अधिनियम, 2013 मा उचित क्षतिपूर्ति एवम् पारदर्शिताको अधिकारको अन्तर्गत ‘’प्रभावित परिवार’’ ‘’विस्थापित परिवार’’ का रूपमा चिन्हित परिवार र ग्रामसभाको मशविरबाट चिन्हित अन्य परिवार।

यी परिभाषाहरूको अनुरूप, यो डीएमएफलाई यी वर्गहरूको अन्तर्गत मानिसहरू एवम् स्थानहरूको एक सूची बनाउने निर्देश दिइन्छ जसलाई पीएमकेकेकेवाई योजनाको वास्तविक लाभार्थीहरूको रूपमा बुझिन्छ।

अनुसूचित क्षेत्रहरूका लागि विशेष प्रावधान

पीएमकेकेकेवाई फन्डको उपयोगको प्रक्रिया अनुसूचित क्षेत्रहरू एवम् जनजातीय क्षेत्रहरूलाई प्रशासनले सम्बन्धित संविधानको अनुसूची V एवम् अनुसूची VI का साथ अधिनियम 244 मा वर्णित प्रावधानहरू तथा पञ्चायत (अनुसूचित क्षेत्रहरूको विस्तार) पञ्चायत अधिनियम, 1996 र अनुसूचित जनजातीय र अन्य पारम्परिक वन निवासी (वन अधिकारको मान्यता) अधिनियम, 2006 को प्रावधानहरू द्वारा दिशा निर्देशित हुन्छ। प्रभावित गाँउहरूको ग्राम सभाको योजनाहरूको मञ्जूरी र रिपोर्टहरूको जाँचमा अहम् भूमिका हुन्छ।

योजनको अन्य विशेषताहरू

  • पीएमकेकेकेवाईको सङ्ग्रह राशिलाई वरीयतापूर्वक केन्द्र/राज्य द्वारा बनाइएको वर्तमानमा जारी कल्याण योजनाहरूको अनुरूप हुनुपर्छ।

  • फाउन्डेसनको वार्षिक प्राप्तिको 5 प्रतिशत सम्मको राशि, जसको अधिकतम सीमा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित गरिन्छ अनि यसको उपयोग फाउन्डेसनको प्रशासनिक, पर्यवेक्षण एवम् अतिरिक्त खर्चका लागि गर्न सकिन्छ।

  • पीएमकेकेकेवाई योजनाको क्रियान्वयनका लागि कर्मचारी/श्रमबललाई अनुबन्धात्मक आधारमा लिइन्छ ; स्थायी रोजगारको कुनै सम्भावना हुँदैन।

  • यस्तो खनन प्रभावित क्षेत्रहरूका लागि, जो दुई जिल्लाहरूमा पर्दछ, या यस्तो कल्याण योजनाका लागि जो सञ्चालनको जिल्लाहरूको बाहिरको मानिसहरू/स्थानहरूबाट सम्बन्धित छ, दिशा निर्देशमा स्पष्ट नियम वर्णित गरिएको छ।

  • सबै कार्य/अनुबन्ध राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएका नियमहरूको अनुरूप प्रदान गरिन्छ।

  • एजेन्सीहरू/लाभार्थीहरूको फन्डको हस्तानान्तरण सीधा बेङ्क खाताहरूमा गरिन्छ।

स्त्रोत : पत्र सूचना कार्यालय,भारत सरकार

2.8125
तपाई आफ्नो सुझाउ दिन सक्नुहुन्छ

यहाँ लेखिएका सामग्रीसम्बन्धी तपाईँको केही सुझाउ छन् भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ

Enter the word
Back to top