होम / समाज कल्याण
सेयर

समाज कल्याण

यो खंडमा महिला र बाल कल्याण,अनुसूचित जाति कल्याण,आदिवासीहरूको सशक्तीकरण,पडाडिएको वर्गको कल्याण, असङ्गठित क्षेत्र,वित्तीय समावेशन,अल्पसङ्ख्यक कल्याण,विकलाङ्ग व्यक्तिको सशक्तीकरण,भारतमा वृद्धजन,ग्रामीण गरीबी उन्मुलन ,शहरी गरीबी–उन्मुलन,गैर सरकारी र शैक्षिक क्षेत्र,आपदा प्रबन्धन,सामाजिक जागरुकता र सामाजिक सुरक्षा को जानकारी दिइएको छ।

This section provides information related to women and child development, welfare of SC, ST, minorities, differently abled, senior citizens and other under-served communities.

  • Vikaspedia

    वित्तीय समावेशनको माध्यमले उपेक्षित र कमजोर समुदायहरूको सशक्तिकरण

    भारत सरकारले एक व्यापक सामाजिक कल्याण प्रणाली स्थापना गरेको छ। अनुसूचित जाति, जनजाति, पछाडिएको वर्गहरू, अल्पसङ्ख्यक,महिला र व्यापक स्तरमा अन्य समुदायहरूको वृद्धि र जीवनको गुणवत्ताको विकासका लागि धैरै कार्यक्रमहरूलाई मूर्त रूप दिएको छ।

  • Vikaspedia

    संसाधनसम्म पहुँच बनाउने र तिनीहरूमा हक बनाउनका लागि ज्ञान र कौशल विकास

    हर नागरिकलाई राज्य र केन्द्र सरकारद्वारा उनीहरूका लागि क्रियान्वित गरिरहेका योजनाहरू र कार्यक्रमका बारेमा जागरुकता हुनुपर्छ र ती योजनाहरूमा पुग्ने पहुँच बनाई आफ्नो गरिबतालाई हटाउने प्रयास गर्नु जरूरी छ। भारतीय संविधानको मुख्य विशेषता एक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नु हो। सविंधानको प्रस्तावना र राज्यको नीति निर्देशक तत्वसित के स्पष्ट छ भने हाम्रो लक्ष्य सामाजिक कल्याण गर्नु हो। प्रस्तावनामा भारतीय मानिसका लागि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक-न्याय सुरक्षित गर्ने वचन दिएको छ।

  • Vikaspedia

    जोखिम कार्यक्षेत्रसित जोडिएका समुदायहरूलई आपदाहरूको चेतावनी दिएर ती आपदा प्रबन्धनका बारेमा

    जोखिम कार्यक्षेत्रसित जोडिएका समुदायहरूलई आपदाहरूको चेतावनी दिएर ती आपदा प्रबन्धनका बारेमा कमजोर मानिसहरूमा यसबारेको जानकारीको कमीले गर्दा तिनीहरूको प्रबन्धन गर्न असमर्थ देखिन्छ जसमा कैयौं मानिसले आफ्नो जीवन गुमाउनु परेको हुन्छ। उनीहरूले आपदाका बारेमा जानिराख्नु र सिक्नु जरूरी हुन्छ।

Video on India - A Welfare State

Double click on film to view full screen

तल दिइएको भारतीय संविधानको केही निम्नलिखित अनुच्छेद कल्याणकारी राज्यका बारेमा बताएको छ:

  • राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धिका लागि सामाजिक व्यवस्था बनाइनेछ— 1(1) राज्यमा यस्तो सामाजिक व्यवस्था होस्, जहाँ सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवनको सबै संस्थाहरालाई अनुप्राणित गरिओस्, भरिसक्के प्रभावी रूपमा स्थापना र संरक्षण गरेर लोक कल्याणको अभिवृद्धिका निम्ति प्रयास गर्ने गर्छ।(अनुच्छेद 38)
  • सबै नागरिक, पुरुष र महिलाहरूलाई समान रूपले जीविकाको पर्याप्त साधन उपलब्ध गराउने अधिकार हुनेछ (अनुच्छेद 39ए)।
  • कर्मकारहरूका लागि निर्वाह मजदूरी आदिका लागि--राज्य, उपयुक्त विधान वा आर्थिक सङ्गठनद्वारा तथा कुनै अन्य रीतिद्वारा कृषि उद्योगका वा अन्य प्रकारका सबै कर्मकारहरूको काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवनस्तर र अवकाशको सम्पूर्ण उपभोग सुनिश्चित गरिने कामको दशा तथा सामाजिक र सांस्कृतिक अवसर प्राप्त गराउने प्रयास गर्छ अनि विशिष्टतया गाउँमा कुटीर उद्योगालाई वैयक्तिक एवम् सहकारी आधारमा बढाउने प्रयास गर्छ।(अनुच्छेद 43)
  • केही दिशाहरूमा काम, शिक्षा र लोक सहायता पाउने अधिकार--राज्य आफ्नो आर्थिक सामनर्य र विकासका सीमाभित्र काम पाउने, शिक्षा पाउने र बेकारी, बुढौली, बीमारी र निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभावका दिशाहरूमा लोक सहायता पाउने अधिकार उपलब्ध गराउने प्रभावी उपबन्ध गर्नेछ।(अनुच्छेद 41)
  • अनुसूचित जाती, अनुसूचित जनजाती र अन्य दुर्बल वर्गको शिक्षा र अर्थ सम्बन्धी हित अभिवृद्धि--राज्यले जनताबिचका दुर्बल वर्गका साथ, विशिष्टतया, अनुसूचित जाती र अनुसूचित जनजातीको शिक्षा र अर्थ सम्बन्धी हितको विशेष सावधानीका साथ अभिवृद्धि गर्छ र सामाजिक अन्याय अरू सबै प्रकारका शोषणबाट उनीहरूलाई सुरक्षा गर्नेछ।(अनुच्छेद 46)
  • यी निर्देशहरूले कल्याणकारी राज्यको दर्शन प्रदर्शित गर्छ। भारत आर्थिक योजनाबाट आफ्नो यो आदर्शलाई पूरा गर्ने प्रयास गर्दै छ। लगातार पञ्चवर्षीय योजनाहरू और प्रगतिशील कानूनले सामाजिक सुरक्षा र कल्याणकारी पाइला चालिएको छ जसद्वारा आम मानिस लाभान्वित भएका छन्।

    यिनै भावनाका साथ, समान उद्देश्य प्राप्त गर्ने दिशामा विकासपीडिया पोर्टल भारतीय भाषाहरूमा विभिन्न अधिकार,योजना,कार्यक्रम र महिला, शिशु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातिसित सम्बन्धित संस्थाहरूको नवीनतम,विश्वसनीय,राज्य-विशेष विषय सामग्री प्रस्तुत गर्ने गर्छ।

    महिला र बाल कल्याण

    भारत सरकारको उद्देश्य के छ भने यस्ता योजनाहरू, नीति र कार्यक्रम निर्माण गर्नु हो- जसमा विधान/ कानूनी संशोधन, मार्गदर्शन एवम् समन्वयद्वारा महिला एवम् बाल विकासका क्षेत्रमा काम गरिरहेका सरकारी र गैर सरकारी सङ्गठनहरूको प्रयासलाई समर्थन पाइओस्। यस भागले यिनीहरूसित जोडिएका अनेक पाटाहरूमा प्रकाश पार्छ।

    अनुसूचित जाति कल्याण

    भारतको संविधानमा अनुसूचित जाति (एससी),अनुसूचित जनजाति (एसटी) र अन्य कमजोर वर्गको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि धेरै उपाय अपनाइएको छ| यस भागले यी सामाजिक समूहका लागि स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय संस्थाहरूको जानकारी दिने गर्छ।

    आदिवासीहरूको सशक्तीकरण

    यस भागले देशको कुल आबादीको 8.14% र 15% क्षेत्रफलमा बसोबास गर्ने आदिवासीका लागि संवैधानिक प्रावधानहरूको जानकारी दिँदै उनीहरूको विकासमा विशेष ध्यान दिनु पर्नेमा बल दिन्छ।

    पडाडिएको वर्गको कल्याण

    भारत सरकारले आफ्नो नागरिकहरूलाई उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्थितिको आधारमा अनुसूचित जनजाति (एसटी) अनुसूचित जाति (एससी) र अन्य पछाडिएको वर्ग (ओबीसी) का रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। यस भागले यी पछाडिएको वर्गको कल्याणसित जोडिएका विभिन्न पाटाहरूलाई प्रस्तुत गर्छ।

    असङ्गठित क्षेत्र

    श्रम र रोजगार मन्त्रालयले असङ्गठित क्षेत्रमा बुनकर, हेन्डलुम कामगार, मछुवा र बिडी(सुर्ती) बनाउने जस्ता रोजगारलाई सामेल गर्दै उनीहरूको कल्याणलाई सुनिश्चिताका लागि सामाजिक सुरक्षा कानून 2008 लागू गरेको छ जसमा उनीहरूको सामाजिक सुरक्षासित जोडिएका अनेक पाटाहरूलाई सामेल गरिएको छ।

    वित्तीय समावेशन

    एक पीढी अगिको तुलनामा आजको वित्तीय दुनिया धेरै जटिल छ । यसको प्रभाव हाम्रो जीवनको प्रत्येक भागमा छ । यस क्रममा विशेष रूपले ग्रामीण नागरिक उपभोक्ताहरूलाई व्यापक वित्तीय उत्पाद र सेवाहरूको जानकारी र तनीहरूसम्म पहुँच बनाउन उनीहरूलाई सक्षम गर्नु आवश्यक छ।

    अल्पसङ्ख्यक कल्याण

    भारत सरकारले 29 जनवरी 2006 को अल्पसङ्ख्यकसित सम्बन्धित मुद्दाको दिशामा र अधिक ध्यान केन्द्रित गर्ने दृष्टिकोणले र अल्पसङ्ख्यकलाई लाभान्वित गर्न समग्र नीति, नियोजन, समन्वय र विनियामक ढाचा र विकास कार्यक्रमको समीक्षा सुविधाका लागि अल्पसङ्ख्यक मामलाको मन्त्रालय बनाएको थियो।

    विकलाङ्ग व्यक्तिको सशक्तीकरण

    सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मन्त्रालयको विकलाङ्गता विभाग, विकलाङ्ग व्यक्तालाई सशक्त बनाउन प्रयास गर्छ,यस भागमा विभागद्वारा सशक्तीकरणका लागि चलाई रहेको विभिन्न कार्यक्रमको जानकारी दिइएको छ।

    भारतमा वृद्धजन

    सामाजिक न्याय एवम् अधिकारिता मन्त्रालय सामाजिक असमानता, शोषण, भेदभाव र अन्यायद्वारा पीडित समाजको वर्गका मानिस समानताको व्यवहार सुनिश्चित गर्छ। राज्य सरकार, स्वायत्त निकाय, गैर-सरकारी सङ्गठन र कर्परेट जगत पनि यस दिशामा आफ्नो योगदान दिँदै छन्।

    ग्रामीण गरीबी उन्मुलन

    ग्रामीण क्षेत्रमा अधिकांश विकास एवम् कल्याणसम्बन्धी कार्यकलापको नोडल मन्त्रालय भएकाले, ग्रामीण विकास मन्त्रालय देशको समग्र विकासको रणनीतिमा प्रमुख भूमिका निभाउने गर्छ।

    शहरी गरीबी–उन्मुलन

    यस भागले भारतीय राज्य व्यवस्थाको सङ्घीय संरचनामा, आवास र शहरी विकाससित सम्बन्धित मामला भारतको संविधानद्वारा राज्य सरकारलाई सुम्पिएको मामला र संविधान (74औ संशोधन) अधिनियम शहरी स्थानीय निकायलाई दिइएको अधिकारका साथ शहरी गरीबी उन्मूलनका लागि गरिरहिएको कार्यहरूको जानकारी दिन्छ।

    गैर सरकारी र शैक्षिक क्षेत्र

    स्वैच्छिक क्षेत्रले जागरूकता बढाउन, सामाजिक एकजुटता, सेवा वितरण, प्रशिक्षण, र अनुसंधानको अभिनव समाधानका माध्यमले गरीबी, अभाव, भेदभावलाई समाप्त गर्ने खोजाइमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको छ। स्वैच्छिक क्षेत्र मानिस र सरकारका बिचमा एक प्रभावी र राजनीतिक कडीका रूपमा कार्य गरिरहेको छ।

    आपदा प्रबन्धन

    यस भागले आपदा प्रबन्धनका विभिन्न पाटाहरूका साथ आपदा प्रबन्धनको शीर्ष संस्था र विभिन्न आपदाहरूमा मानिसलाई बचाउने कार्यमा पूर्व जरुरी तैयारीको जानकारी दिने गर्छ।

    सामाजिक जागरुकता

    सामाजिक जागरुकताअन्तर्गत महिला सशक्तीकरणदेखि बाल विवाह,कन्या भ्रूण हत्या, जादू टुना, झारफुक एवम् मानव व्यापार आदि जस्ता समसामयिक समस्याहरूको कारणका साथ उनीहरूको निदानका लागि गरिरहने प्रयासको जानकारी दिइएको छ।

    सामाजिक सुरक्षा

    यह विषय सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न पाटाहरू भोजनको अधिकार,आवास सुरक्षा,रोजगार,पेन्सन एवम् मातृत्व लाभ आदिको जानकारी दिने गर्छ।

    चर्चा मञ्च

    समाज कल्याण चर्चा मञ्च कृषिसित जोडिएका विभिन्न विषयहरूमा तपाईको आफ्नो विचारहरू प्रस्तुत गर्नुका साथ अरूका साथ आफ्नो विचारर सूचनाहरू आदान-प्रदान गर्ने अवसर पनि दिन्छ।

    तपाई आफ्नो सुझाउ दिन सक्नुहुन्छ

    यहाँ लेखिएका सामग्रीसम्बन्धी तपाईँको केही सुझाउ छन् भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ

    Enter the word
    Back to top