भारतको संविधानमा अनुसूचित जाति (एससी),अनुसूचित जनजाति (एसटी) र अन्य कमजोर वर्गको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि धेरै उपाय अपनाइएको छ| यस भागले यी सामाजिक समूहका लागि स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय संस्थाहरूको जानकारी दिने गर्छ।
यस भागमा अनुसूचित जातिको आर्थिक,शैक्षिक एवम् सामाजिक सशक्तीकरणका लागि चलाई रहेको योजनाको जानकारी दिइएको छ ।
यो भागमा स्टैन्ड अप इन्डियाको जानकारी दिइएको छ।