प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना

बीपीएल परिवारको महिलाहरूलाई निशुल्क एलपीजी कनेक्सन

सहायता

योजनाको अन्तर्गत बीपीएल परिवारलाई 5 करोड एलपीजी कनेक्सन प्रदान गर्नका लागि आठ हजार करोड रुपैयँको प्रावधान गरिएको छ र प्रत्येक बीपीएल परिवारलाई एलपीजी कनेक्सनका लागि 1600 रूपैयाँको वित्तीय सहायता प्रदान गरिन्छ। योग्य बीपीएल परिवारको पहिचान राज्य र संघ शासित प्रदेशहरूको साथ विचार-विमर्शद्वारा गरिन्छ। योजनाको कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17,2017-18 र 2018-19 मा गरिन्छ। देशको इतिहासमा पहिलोपल्ट पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालय निर्धनतम् परिवारको करोडौ महिलाहरूलाई लाभ पुर्याउनेवाला योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने छ।

वर्तमान स्थिति र स्वास्थ्य समस्याहरू

देशमा निर्धनहरूलाई अहिलेसम्म खाना पकाउने ग्यास (एलपीजी) सीमित पुगी रहेको छ। एलपीजी सिलेन्डरको पहुँच मुख्य रूपमा शहरी र अर्ध-शहरी क्षेत्रहरूसम्म छ। र यसमा पनि औसतन परिवार मध्यम र समृद्ध वर्गको छ। जीवाश्म इन्धनमा आधारित खाना बनाउँदा स्वास्थ्यसित जोडिएका गम्भीर समस्याहरू देखिएको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एक अनुमानको अनुसार भारतमा 5 लाख मानिसहरूको मृत्यु अस्वच्छ जीवाश्म इन्धनको कारणले हुने गर्छ। यस मध्ये अधिकतरको मृत्युको कारण गैरसञ्चारी रोग जस्तो हृदय रोग, आघात, दीर्घकालीन प्रतिरोधी फोक्सो सम्बन्धी रोग र फोक्सोको केन्सर शामिल छ। घरेलू वायु प्रदूषण बच्चाहरूलाई हुनेवाला तीव्र श्वाससम्बन्धी रोगीका लागि ठुलो सङ्ख्यामा जिम्मेदार छ। विशेषज्ञहरूको अनुसार भान्साममा आगो बाल्नु प्रति घण्टे चार सय सिगरेट जलाउनुको समान छ।

सशक्तीकरण र रोजगार पनि

बीपीएल परिवारलाई निशुल्क एलपीजी कनेक्सन प्रदान गराउदा देशमा खाना पकाउने ग्यासको पहुंच सबै मानिसहरू सम्म सम्भव हुनेछ। यसले महिलाहरूको सशक्तिकरण हुन्छ र उनको स्वास्थ्यको रक्षा हुन्छ।

यसले खाना बनाउँदा लाग्नेवाला समय र कठिन परिश्रमलाई कम गर्नमा पनि सहायता मिल्दछ। योजनाबाट खाना पकाउने ग्यासको वितरणमा कार्यरत ग्रामीण युवाहरूलाई रोजगार पनि प्राप्त हुन्छ।

स्त्रोत: पत्र सूचना कार्यालय,भारत सरकार ।