सुगम्य भारत अभियान
सुगम्य भारत अभियान
निशक्त:जनको अधिकार
विकलाङ्ग व्यक्तिका लागि सार्वभौतिक सुगम्यता उनीहरूलाई समान अवसरसम्म पहुँच बनाउन सक्षम बनाउन तथा आत्मनिर्भरता पूर्वक रहने तथा एक समावेशी समाजमा जीवनको सबै पाटामा पूर्ण रुपले भाग हेतु अनिवार्य छ। विकलाङ्गजन (समान अवसर अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को धारा 44 र 45 को अन्तर्गत, क्रमशः परिवहन र सडक र निर्मित वातावरणमा स्पष्ट रूपमा गैर-भेदभावको प्रावधान छ। विकलाङ्ग व्यक्तिको अधिकारमा यु.एन.कन्भेन्सनको अनुच्छेद 9, जसमा भारत हस्ताक्षकर्ता देश हो, सरकारमा
- सूचना,
- परिवहन,
- भौतिक वातावरण,
- संचार टेकनोलजी र
- सेवा र आपातकालीन सेवासम्म विकलाङ्ग व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दायित्व सरकारमा थोप्छ।
सरकारको के दायित्व छ भने उसले एउटा समावेशी समाजको सृजन गरी, जसमा उत्पादन, सुरक्षित र प्रतिष्ठित जीवन जिउन विकलाङ्ग व्यक्तिको प्रगति र विकासार्थ समान अवसर र पहुँच उपलब्घ गराउन सकिओस्।
लक्ष्य एवम् विचार
एक समावेशी समाजमा विकलाङ्ग व्यक्तिको समान अवसरसम्म पहुँच सुनिश्चित गरेर आत्मनिर्भरपूर्वक रहने र जीवनको सबै क्षेत्रमा पूर्ण रुपले भाग लिन उनीहरूलाई सक्षम बनाउन, उनीहरूको सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) पहुँच सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। विकलाङ्गजन सशक्तिकरण विभागले विकलाङ्ग व्यक्ति हेतु सार्वभौमिक सुगम्यता प्राप्त गर्न एक राष्ट्रव्यापी फ्लैगसिप अभियान सुगम्य भारत अभियानको सुरुवात गरेको छ, जो समावेशी समाजमा, विकलाङ्ग व्यक्तिलाई समान अवसर तथा स्वतंत्र जीवन यापन गर्न र जीवनको सबै क्षेत्रमा भागीदारी गर्न सक्षम बनाउन मदद गर्छ।
उठाइएको महत्वपूर्ण कदम
- सुगमताको सम्वर्धनका लागि संस्थागत समन्वय, प्रवर्तन तन्त्र तथा विकलाङ्ग व्यक्ति अधिनियमको जागरूकताको सम्मिश्रण द्वारा अभियान कार्यान्वयन गर्न केन्द्रीय मन्त्रालय/विभाग, राज्य सरकार सुगम्यता पेशेवर तथा विशेषज्ञको प्रतिनिधिका साथ, एक सञ्चालन समिति र एक कार्यक्रम निगरानी युनिट गठन गरिएको छ।
- पहिलो चरणमा 48 सहरलाई छानिएको छ जसमा सरकारी भवन तथा सार्वजनिक सुविधालाई जुलाई, 2016 सम्ममा पूर्णतः सुगम्यतामा बदलाउनु ।
- सुगम्यताका बारेमा जागरूकता फैलाउन तथा सुगम्य भवन, सुगम्य परिवहन तथा सुगम्य वेबसाइटको निर्माण गर्नु छ।
सुगम्य भारत अभियान-एक सुरुआत
नि:शक्तजनका लागि राष्ट्रव्यापी सुगम्य भारत अभियान सुरु गरिएको छ । राष्ट्रव्यापी यो अभियान नि:शक्तजनलाई सार्वभौमिक पहुँच प्राप्त गर्न, विकासका लागि समान अवसर प्रदान गर्न, स्वतन्त्र जीविका तथा समावेशी समाजको सबै पक्षमा उनीहरूको भागीदारीमा सहायक हुन्छ।
कार्ययोजना
- सबै प्रमुख स्टेकहोल्डर्स जस्तै स्थानीय जन प्रतिनिधि, राज्यहरूको सरकारी अधिकारी, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पिडब्ल्युडी, पुलिस, सडक, रेलवे, एयरपोर्टको प्रतिनिधि, पेशेवर मानिस जस्तै-इन्जिनियर, वास्तुविद, रियल स्टेट डेवलेपर्स, न्यायाधीश, विद्यार्थी, एनजीओ, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्यको प्रतिनिधि आदिलाई संवेदी बनाउन क्षेत्रीय जागरूकता कार्यशाला आयोजन गरिने योजना।
- सार्वजनिक प्रचार सामग्री जस्तै- ब्रौसर, शैक्षिक बुकलेट, पोस्टर आदि तथा सुगम्यता मुद्दामा भिडियो सृजन तथा प्रसार।
- सुगम्यता स्थानका बारेमा व्यापक जानकारी प्राप्त गर्न जनसमूह एकत्र गर्ने मञ्च गठन गर्न, ‘मोबाइल एप’ सहित पोर्टलको सृजन, रैम्पस, सुगम्य टयलेट तथा सुगम्य रैम्पस आदि बनाउने प्रस्ताव मञ्जुरीका लागि जानकारी प्रदान गर्नु तथा सुगम्य भवन तथा परिवहनको सिर्जना गर्न सीएसआर संसाधनलाई चैनेलाइज्ड गर्नु।
- देशभरि निकटवर्ती सुगम्य स्थान पत्ता लाउन , अङ्ग्रेजी हिन्दी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषामा मोबाइल एप्लिकेसन विकसित गर्नु।
निर्धारित लक्ष्य
- अभियान अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी तथा राज्यहरूको राजधानीका सबै सरकारी भवनको पचास प्रतिशत जुलाई 2018 सम्ममा नि:शक्तजनका लागि सुगम बनाउनु।
- देशमा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तथा ए1,ए तथा बी श्रेणीको स्टेसनलाई जुलाई 2016 सम्म नि:शक्तजनका लागि सुगम बनाउनु।
- मार्च 2018 सम्ममा देशमा सरकारी क्षेत्रको परिवहन वाहनलाई नि:शक्तजनका लागि सुगम बनाउनु।
- के पनि सुनिश्चित गर्नु छ भने केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा जारी गरिने सार्वजनिक दस्तावेज कम से कम पचास प्रतिशत हिस्सा नि:शक्तजनका लागि पहुँच हुने माग पूरा गर्न सकिओस्।
Last Modified : 6/25/2020
