राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिसन (NUHM) राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसनको उप-मिसनको रूपमा कैबिनेट बाट 1 मई 2013 मा स्वीकृत भएको छ।
NUHMले शहरी जनसङ्ख्याको आवश्यक स्वास्थ्य हेरविचार गर्न,तिनीहरूका लागि आवश्यक प्राथमिक स्वास्थ्य र उपचारका लागि खर्च कम गर्ने अनुमान गर्छ यो शहरको गरिब जनसङ्ख्यामा केन्द्रित छ।
यसले फोहरबस्तीमा बस्ने मानिसहरूलाई विभिन्न NUHM योजनाहरूद्वारा खानेपानी, सरसफाई, विघालय शिक्षा जस्ता व्यापक निर्धारण गरी यसता सेवा प्रणालीहरूलाई वितरण गर्ने। शहरी विकास र शहरी गरिब निवारण,मानव संसाधन विकास र महिला विकास मन्त्रालयहरूद्वारा कार्यान्वयन गर्ने। NUHMले गुणस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्यलाई आफ्नो पहुँच सुविधा प्रयोग गरेर शहरी जनसङ्ख्या विशेष गरी फोहर बस्तीमा बस्नेहरू र अन्य कमजोर वर्गहरूको स्वास्थ्यमा स्थिति सुधार समय सीमामा गर्ने छ (2011 को जनगणना अनुसार)। NUHM ले सबै राज्यका राजधानीहरू,जिल्लाका मुख्यालयहरू र अन्य नगर/ शहर समेट्ने गरी 50000 भन्दा माथि जनसङ्ख्याहरूला समेट्ने छ। 50,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या भएका नगरहरू र शहरहरूलाई NRHM अन्तर्गत समेटिने छ।
प्रभादकारी शहरी गरिब जनसङ्ख्याको स्वास्थ्य चिन्तालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन अन्तर्गत उप-मिसन लागु गरिएको छ। NHM को मिसन सञ्चालन समूह NUHM लाई उच्चतम रूपमा काम गर्न पनि विस्तार गरिने छ । हरेक नगरपालिका निगम,नगरपालिका,सूचित क्षेत्र समिति र नगर पञ्चायतमा स्वास्थ्यको स्थापनाका लागि यसको एक एकाई व्यापक योजना र मान्यता सहित स्वीकृत हुनेछ। सूचित क्षेत्र समितिहरू, नगरपालिका र नगर पञ्चायतका लागि उप-मिसन NUHM योजनाको भाग जिल्ला स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत कोरिएको हुनेछ। नगर निगमले प्रति शहरी कार्य क्षेत्रका लागि व्यापक मान्यताको साथ एक अलग योजना हुनेछ। सरकारको वर्तमान स्वरूपहरू र संयन्त्रहरू NHM अन्तर्गत उप-मिसनको सुहाउदो आवश्यकताहरू पनि पुरा गर्न सकिनेछ।
NUHM ले 50,000 भन्दा बढीको जनसङ्ख्या भएको सबै राज्यका राजधानीहरू,जिल्ला मुख्यालयहरू र नगर/शहरलाई समेट्छ। यसले मुख्य रूपमा फोहर बस्तिमा बस्ने र अन्य उपेक्षित समूह जस्तो रिक्सा चालक,सडक विक्रेता,रेल्वे र बस स्टेसनका कुल्लीहरू,सडक बालबालिका, निर्माण साइटमा काम गर्ने मजदुरहरू माथि ध्यान केन्द्रित गर्छ।
केन्द्र-राज्य कोषको ढाँचा सबै राज्यहरूका लागि 75:25 हुनेछ, उतर-पूर्वको राज्यहरू,सिक्किम र अन्य विशेष श्रेणी राज्यहरू जम्मू–कश्मीर, हिमालचल प्रदेश र उतराखण्डका लागि कोषको ढाँचा 90:10 हुने छ। कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (PIPहरू) द्वारा पठाइएका अध्यनहरू मन्त्रालयबाट अनुमोदित गरिन्छ।
सम्बन्धित स्रोतहरू
Last Modified : 3/4/2020