प्रधानमन्त्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY) सामान्य रूपमा देशको विभिन्न भागहरूमा सस्तो/विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाहरूको उपलब्धताको विसङ्गतीहरूलाई दूर गर्नु छ र विशेष रूपले राज्यहरूमा गुणवत्ता चिकित्सा शिक्षालाई हासिल गर्ने सुविधाहरूको विस्तार गर्नु हो। यो योजनालाई मार्च 2006 मा मञ्जुरी दिइएको थियो।
PMSSY मा पहिलो चरणमा दुई घटक छ-अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), जस्तो छ वटा संस्थान- बिहार (पटना), मध्य प्रदेश (भोपाल), उडिसा (भुवनेश्वर), राजस्थान (जोधपुर), छत्तीसगढ (रायपुर) र उत्तराञ्चल (ऋषिकेश), प्रत्येकमा एक-एक स्थापित गर्ने(यसमध्ये बाट अधिकांशत: सुरु भइसकेको।) र विद्धमान 13 मेडिकल संस्थानहरूको उन्नयन छ।
यी राज्यहरूका चयनित मानव विकास सूचकांश,साक्षरता दर बिस्तारा अनुपात,गरिबी रेखादेखि तल रहने जनसंख्या र प्रति व्यक्ति आय विभिन्न स्वास्थ्य सूचकांश जस्तो जनसंख्याको आधारमा बिस्तारहरूको उपलब्धता,गम्भीर सञ्चारी रोगहरूको प्रसारको दर, शिशु मृत्यु दर आदि विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सङ्केतहरूको आधारमा गर्यो।प्रत्येक संस्थामा एक 960 बिस्ताराहरू वाला अस्पताल हुन्छ (500 बेड मेडिकल कलेजको अस्पताललाई,स्पेसलिटी/सुपर स्पेसलिटीका लागि 300 बेड, आईसीयू/दुर्घटना आघातका लागि 100 बेड, आयुष एवम् शारीरिक चिकित्सा र पुनर्वास दुवैका लागि 30 बेड) जसको उद्देश्य स्वास्थ्य हेरचाह 42 स्पेसलिटी/सुपर स्पेसलिटी विषयहरूसित जोडिएका सुविधाहरूको उपलब्धता सजिलै नै हुन सक्छन्।
यसको अतिरिक्त, 10 राज्यहरूमा फैलिएको 13 उपलब्ध चिकित्सा संस्थाहरूमा प्रत्येक संस्थानको हिसाबले 120 करोड रूपैयाँ( यसमा 100 करोड रूपैयाँ केन्द्र सरकारले र २० करोड रूपैयाँ राज्य सरकारहरूद्वारा व्यय गरिन्छ) को परिव्यय गरी त्यसलाई उन्नत गरिन्छ । यी संस्थान्हरू हुन-
PMSSY को दोस्रो चरणमा सरकारले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-जस्तो दुई थप संस्थानहरू, जसमध्ये एक पश्चिम बङ्गाल र उत्तर प्रदेश राज्यको संस्थान र छवटा मेडिकल कलेज संस्थानहरू को उन्नयनलाई मञ्जुरी दिइएको छ जो यस प्रकार छ-
एम्स जस्तो संस्थानका लागि निर्धारित लागत 823 करोड रूपैयाँ छ। यी संस्थानहरूका लागि केन्द्र सरकारद्वारा प्रत्येकका लागि खर्च गर्ने रकम 125 करोड रूपैयाँ हो।
PMSSY को तेस्रो चरणमा उपलब्ध निम्नलिखित चिकित्सा कलेज संस्थानहरूको उन्नयन गर्नको कामको प्रस्ताव छ
प्रत्येक मेडिकल कलेजको उन्नयन परियोजनाका लागि संस्थाको अनुसार 150 करोड रूपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ। जसमा 125 करोड रूपैयाँ केन्द्रीय सरकारको योगदान र शेष 25 करोड रूपैयाँ सम्बन्धित राज्य सरकारहरूद्वारा खर्च गरिनेछ।
स्त्रोत : पीएमएसएसवाई
Last Modified : 10/23/2019
यस भागमा प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजनाको जानकार...