दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

भूमिका

यो योजना अनुसार ग्रामीण क्षेत्रहरूमा कृषि अनि गैर-कृषि उपभोक्ताहरूलाई विवेकपूर्ण तरीकाले विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु सुलभ बनाउनको निम्ति कृषि अनि गैर-कृषि फिडर सुविधाहरूलाई अलग-अलग गरिन्छ। यसको साथै ग्रामीण क्षेत्रमा वितरण अनि उप-पारेषण प्रणालीलाई मजबुत गरिन्छ जसमा वितरण ट्रान्सफर्मर,फिडर अनि उपभोक्ताहरूको निम्ति मिटर लाउनु पनि सम्मिलित हुन्छ।

योजनाको घटक

योजनाको प्रमुख भाग अलग-अलग फिडरको व्यवस्था गरेर उप-पारेषण तथा नेटवर्क वितरणलाई मजबुत बनाउनु पर्नेछ अनि सबै स्तर जस्तो इन्पुट पाइन्ट, फिडर अनि वितरण ट्रान्सफर्मरमा मिटर लगाउनु पर्नेछ। राजीव गान्धी ग्रामीण विद्युतीकारण योजना अनुसार पहिलेनै ‘माइक्रो अनि अफ ग्रिड वितरण नेटवर्क अनि ग्रामीण विद्युतीकरण’को कार्य गरि सकिएको छ।

बजेटीय उपबन्ध

यो योजनाको निम्ति कुल ४३ हजार ३३ करोडको निवेशको आवश्यकता छ। जसमा भारत सरकारले(योजनाको पुरा अवधिमा) ३३ हजार ४ सय ५३ करोडको सहायता दिन्छ। निजी डिस्कम एवं राज्य बिजुली विभागहरू समेत सबै डिस्कम यो योजना अनुसार वित्तीय सहायताको निम्ति पात्र हुनेछ। डिस्कम विशिष्ट नेटवर्क जरुरतलाई ध्यानमा राख्दै ग्रामीण ढाँचागत कार्यहरूलाई मजबुत बनाउनलाई वरियता दिनेछ अनि यस योजना अनुसार आउने परियोजनाहरूको निम्ति विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तयार गर्नेछ। यस योजनालाई कार्यान्यन गर्नुको निम्ति नोडल एजेन्सी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) हुनेछ। आरईसीले योजनालाई लागू गर्ने मासिक प्रगति विवरणलाई उर्जा मन्त्रालय तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणको समक्षमा प्रस्तुत गर्छ। यस रिपोर्टमा वित्तीय तथा वास्तविक प्रगतिको ब्यौरा दिनेछ।

हेरचाह समिति

उर्जा सचिवको अध्यक्षतामा एक हेरचाह समिति,योजनाको अनुसार परियोजनाहरूलाई स्वीकृति दिन्छ तथा यसलाई लागू गर्नको निम्ति हेरचाह गर्नेछ। यस योजना अनुसार अनुशंसित दिशा-निर्देशहरूको अनुरूप योजनाको कार्यान्यन सुनिश्चित गर्नुको निम्ति बिजुली मन्त्रालय,राज्य सरकार अनि डिस्कमको बिचमा एक उपर्युक्त त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनेछ जसमा पावर फाइनेन्स कर्परेसन एक नोडल एजेन्सी हुनेछ। राज्य बिजुली विभागहरुको मामिलामा दुइपक्षीय सम्झौता हुनेछ।

योजनाको अवधि

कार्यको निम्ति पत्र जारी गर्ने तारिक भन्दा २४ महिनाको अवधिभित्र योजनालाई पुरा गरिनेछ।

वित्त पोषण पद्धति

योजनाको अनुदानको हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यको अतिरिक्त अन्य राज्यहरूको निम्ति ६० प्रतिशत(अनुशंसित उपलब्धि आर्जन गरेमा ७५ प्रतिशत सम्म) अनि विशिष्ट वर्ग राज्यको निम्ति ८५ प्रतिशत (अनुशंसित उपलब्धि आर्जन गरेमा ९० प्रतिशत सम्म) सम्म छ। अतिरिक्त अनुदानको निम्ति अपेक्षित उपलब्धिहरू हुन्: योजना समयमा पुरा हुनु, एटीएण्डसीमा अपेक्षित कमी अनि राज्य सरकारद्वारा सब्सिडीलाई अग्रिम रूपमा जारी गर्नु। सिक्किम समेत सबै पूर्वोत्तर राज्य, जम्मु अनि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश अनि उत्तराखण्ड विशिष्ट वर्ग राज्यमा सामेल छन्।

योजनाबाट लाभ

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजनाबाट ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत वितरण गर्ने अवधिमा सुधार हुनेछ। यसको साथै अधिक मागको समयमा लोडमा कमी,उपभोक्ताहरूलाई मिटरको अनुसार खपतमा आधारित बिजुली बिलमा सुधार अनि ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बिजुलीको अधिक सुविधा दिन सकिन्छ। परियोजनाहरूलाई अनुमति दिने प्रक्रिया शीघ्रनै प्रारम्भ हुनेछ। अनुमति मिलेपछि परियोजनाहरूलाई पुरा गर्नुको निम्ति राज्यहरूको वितरण कम्पनिहरू अनि वितरण विभागहरूलाई ठेका दिइनेछ। ठेका दिने अवधिभन्दा २४ महिनाभित्रमा परियोजनाहरूलाई पुरा गरिनु पर्नेछ।

श्रोत: पत्र सुचना कार्यालय (पीआइबी), भारत सरकार