उदय-उज्ज्वल डिस्कम इन्स्योरेन्स अथवा यूडीएवाई योजना
उदय-उज्ज्वल डिस्कम इन्स्योरेन्स अथवा यूडीएवाई योजना
परिचय
बिजुली मन्त्रालयद्वारा नयाँ योजना उज्ज्वल डिस्कम इन्स्योरेन्स योजना वा उदय नामबाट प्रारम्भ गरिएको छ।बिजुली, कोइला अनि नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालयले हरेक भारतीयको जीवन उज्यालोले झिलिमिली गरेर उज्ज्वल भारत बनाउनमा ध्यान केन्द्रित गर्दैछ। उज्ज्वल भारतको उद्देश्य सबैलाई 24x7 बिजुली प्रदान गर्नु हो। तपाई कोइला, बिजुली अनि नवीकरणीय उर्जा मन्त्रालयको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नु सक्नु हुनेछ। इन्धन, बिजुली उत्पादन,संचरण,वितरण, बिजुलीको खपतसँग सम्बन्धित जानकारी प्रदान गरिएको छ। उज्ज्वल भारत मिशन अनि उपलब्धिहरूको वितरण प्रदान गरिएको छ।
भूमिका
पछिल्लो डेढ वर्षको अवधिमा जब बिजुली क्षेत्रले इन्धन आपूर्ति (दुइ दशकमा सर्वाधिक कोइला उत्पादन) देखि लिएर उत्पादन (अहिलेसम्मको सबैभन्दा अधिक क्षमता सम्वर्धन) पारेषण (पारेषण लाइनहरूमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा अधिक वृद्धि) अनि उपभोग (२.३ करोडभन्दा अधिक एलईडी बल्ब वितरण गरियो) सम्म समस्त मूल्य श्रृंखलामा ऐतिहासिक राम्रोपना दर्जा गरिएको छ,यो बिजुली क्षेत्रको स्थितिलाई अनि अधिक राम्रो बनाउनको दिशमा एक अर्को निर्णायक कदम हो।
मूल्य श्रृंखलामा सबैभन्दा कमजोर कडी वितरणको रहेको छ जहाँ देशभरको बिजुली वितरण कम्पनीहरू (डिस्कमहरू) ले लगभग ३.८ लाख करोडको संचित नोकसान दर्जा गराएको छ अनि यसमा लगभग ४.३ लाख करोड रुपियाको कर्जा (मार्च २०१५सम्म) बकाया छ। वित्तीय बोझको सिकार डिस्कम कम्पनीहरू सामान्य दरहरूमा पर्याप्त बिजुली आपूर्ति गर्नुमा असक्षम छ जसले जीवनको स्तरलाई बाधित गर्छ तथा कुल मिलाएर आर्थिक प्रगति एवं विकासलाई प्रभावित गर्छ। विरासतमा प्राप्त मुद्दाहरुको कारण, डिस्कम कम्पनीहरू नोक्सानको दुष्चक्रमा फसेकाछन् जसमा संचालनगत नोक्सानहरूको वित्तपोषण कर्जाद्वारा गरिन्छ।
कार्यक्रमको लक्ष्य
बिजुली वितरण कम्पनीहरू (डिस्कम)को वित्तीय सुधार एवं त्यसको पुनरुत्थान गर्नु अनि समस्याको एक टिकाउ अनि स्थायी समाधान पनि सुनिश्चित गर्नु हो।
मुख्य पहल
उदय योजना अनुसार बिजुली वितरण कम्पनीहरूलाई आगामी दुइ-तिन वर्षमा सुधार्न हेतु निम्नलिखित चार कुरा अपनाइन्छ।
- बिजुली वितरण कम्पनीहरुको परिचालन क्षमतामा सुधार।
- बिजुलीको लागतमा कमी।
- वितरण कम्पनीहरूको ब्याज लागतमा कमी।
- राज्य वित्तको साथमा समन्वयको माध्यमबाट वितरण कम्पनीहरूमाथि वित्तीय अनुशासन लागू गर्नु।
कार्यक्रमको फाइदा
- 24x7 सबैको निम्ति बिजुली
- सबै गाउँको निम्ति विद्युतीकरण
- सक्षम उर्जा सुरक्षा
- रोजगारको अवसर बनाउनुको निम्ति बिजुली क्षेत्रमा निवेशलाई पुनर्जीवित गर्नु लगभग सबै डिस्कोमलाई २-३ सालमा लाभदायक स्थितिमा ल्याउनु।
- उदय दक्षतामा सुधार गरेर वार्षिक १.८ लाख करोडको वचत गर्नु।
उदय योजनाको मुख्य विशेषताहरू
- ३० सितम्बर,२०१५को स्थिति अनुसार वितरण कम्पनीहरूको ७५% ऋण राज्यहरू द्वारा दुइवर्षमा अधिग्रहित गरिनेछ।
- यो अधिग्रहण वर्ष २०१५-१६ मा ५०% अनि २०१६-१७मा २५% हुन्छ।
- भारत सरकारद्वारा २०१५-१६ अनि २०१६-१७ वित्तीय वर्षमा सम्बन्धित राज्यहरूको राजकोषीय घाटाको गणनामा उदय योजना अनुसार राज्यहरूद्वारा अधिग्रहित ऋण सामेल गरिने छैन।
- राज्यहरूद्वारा उचित सीमासम्म वितरण कम्पनीहरूलाई ऋण प्रदान गर्ने बैंकहरू/वित्तीय संस्थाहरूको हेतु एसडीएल बोन्डहरू समेत गैर-एसएलआर जारी गरिनेछ।
- ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने वितरण कम्पनीहरूको जुन ऋणको अधिग्रहण राज्यद्वारा गरिएन त्यसलाई वित्तीय संस्थान-बैंकद्वारा ऋण अथवा बोन्डमा परिवर्तित गरिनेछ।
- बैंक/वित्तीय संस्थान यस ऋण/बोन्डमाथि आफ्नो आधार दरको साथ ०.१%(बेस रेट प्लस ०१%)भन्दा अधिक ब्याज दर लगाइनेछ।
- वैकल्पिक रूपमा उपर्युक्त ऋण वितरण कम्पनीहरूद्वारा बजारमा प्रचलित दरहरूमा ‘स्टेट ग्यारन्टेड डिस्कम बोन्ड्सको रूपमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा जारी गर्न सकिनेछ।
- यो बजारमा प्रचलित दरहरू बैंक आधार दरको साथमा ०१%(बैंक बेस रेट प्लस ०१%)को बराबर वा कम हुन्छ।
- उल्लेखनीय छ कि राज्यहरूद्वारा वितरण कम्पनीहरूलाई भविष्यमा हुने हानिलाई श्रेणीवद्ध ढंगले अधिग्रहण गरिनेछ।
- यो अधिग्रहण यस प्रकार हुन्छ- वर्ष २०१७-१८ मा २०१६-१७ को हानिको ५%, २०१८-१९ मा २०१७-१८ को हानिको १०% अनि २०१९-२० मा २०१८-१९को हानिको २५%।
- केन्द्रीय विद्युत मन्त्रालयसँग विचार विमर्शपछि निश्चित अवधिको भित्र राज्य वितरण कम्पनीहरू १ अप्रेल, २०१२ पछिबाट बकाया ‘नवीकरणीय खरीद बाध्य’ (आर पी ओ)को अनुपालन गर्नेछ।
- ध्यान दिनु पर्ने कुरा के छ भने उदय योजनालाई स्वीकार गर्ने अनि परिचालन लक्ष्यहरूको अनुरूप प्रदर्शन गर्ने राज्यहरूलाई विविध योजनाहरूको माध्यमबाट अतिरिक्त/प्राथमिक वित्तीयन प्रदान गरिनेछ।
- यस योजनामा सामेल छ- दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, समेकित बिजुली विकास योजना,विद्युत क्षेत्र विकास कोष अथवा विद्युत मन्त्रालय अनि नवीन एवं अक्षय उर्जा मन्त्रालयको यस्तै खाले अरू योजनाहरू।
यस्तो राज्यहरूलाई अधिसुचित दरमा कोइला आपूर्ति अनि उच्च क्षमता उपयोगको माध्यमबाट उपलब्धताको सम्बन्धमा एनटीपीसी अनि अन्य केन्द्रीय सार्वजानिक क्षेत्रको उपक्रमहरूबाट कम लागतको बिजुलीद्वारा सहयोग गरिनेछ।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय व भारत सरकार का उज्जवल भारत पोर्टल
Last Modified : 10/23/2019
