অসমীয়া   বাংলা   बोड़ो   डोगरी   ગુજરાતી   ಕನ್ನಡ   كأشُر   कोंकणी   संथाली   মনিপুরি   नेपाली   ଓରିୟା   ਪੰਜਾਬੀ   संस्कृत   தமிழ்  తెలుగు   ردو

आवेदनको प्रक्रिया

आवेदनको प्रक्रिया

सूचनाको अधिकारः एक परिचय

सूचनाको अधिकार अधिनियम २००५-ले आफ्नो यात्रामा धेरै उपलब्धिहरू प्राप्त गरिसकेको छ। केन्द्र-राज्य स्तरमा सबै विभागहरूमा सूचनाको अधिकार लागु गरिएको छ अनि यसका लागि अलग विभागदेखि लिएर कार्यालयहरूमा सूचनाको उपलब्धतालाई सुनिश्चित गर्नका लागि कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मनोनीत लोक सूचना अधिकारीका रूपमा नियुक्त गरिएको छ। सूचनाको अनुपलब्धताको स्थितिमा प्रथम अपिलीय प्राधिकारी, द्वितीय अपिलको साथमा केही विशेष स्थितिहरूमा सोझै रूपले आयोगमा पनि अपिल गर्न सकिन्छ।

सूचनाका अधिकारः संवैधानिक प्रावधान

सूचनाको अधिकारको दर्जा उपयोगिता अनि यस कुराले सिद्ध हुन्छ कि संविधानमा यसलाई मूलभूत अधिकारको दर्जा दिइएको छ। आरटीआई-को अर्थ हो सूचनाको अधिकार अनि यसलाई संविधानको धारा १९(१)-को अनुसार एउटा मूलभूत अधिकारको दर्जा दिइएको छ। धारा १९(१), जस अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई बोल्ने अनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिइएको छ अनि उसलाई यो जान्ने अधिकार छ कि सरकार कसरी कार्य गर्दछ? यसको के भूमिका छ? यसको के कार्य छ? आदि।

आरटीआई अधिनियम समग्र भारतमा लागु छ (जम्मू अनि कश्मीर राज्यबाहेक) जसमा सरकारको अधिसूचना अनुसार आउने सबै निकाय सामेल छन् जसमा यस्तो गैर सङ्गठन पनि सामेल छ जसको स्वामित्व, नियन्त्रण अथवा आंशिक निधिकरण सरकारद्वारा गरिएको छ।

गुनासो कहिले गर्नु?

यस अधिनियमको प्रावधान १८(१) अनुसार यो केन्द्रीय सूचना आयोग वा राज्य सूचना आयोगको कत्र्तव्य हो, जस्तै पनि मामिला होस्, कि उसले एकजना व्यक्तिबाट गुनासो प्राप्त गरोस् अनि सोधी-खोजी गरोस्।

  • जो केन्द्रीय सूचना लोक अधिकारी वा राज्य सूचना लोक अधिकारीसमक्ष आफ्नो अनुरोध जमा गर्नमा सफल हुँदैन, जस्तै नै मामिला होस्, यसको कारण जे पनि हुनसक्छ कि उक्त अधिकारी वा केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी वा राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, यस अधिनियम अनुसार नियुक्त नभएको होस्, -ले यस अधिनियमकै अनुसार अग्रेषित गर्नका लागि कुनै सूचना वा अपिलका लागि उसको आवेदनलाई स्वीकार गर्नबाट मनाही गरिदिएको होस् जसबाट उ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी वा राज्य लोक सूचना अधिकारी वा धारा १९-को उपधारा (१)मा निर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारीसमक्ष नपठाइयोस् वा केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोगमा अग्रेषित नगरियोस्, जुनसुकै मामिला होस्।
  • जसलाई यस अधिनियम अनुसार कुनै जानकारीसम्म पुग्नलाई मनाही गरिदिएको हुनसक्छ। यस्ता व्यक्ति जसले यस अधिनियमअनुसार निर्दिष्ट समय-सीमाभित्र सूचनाको लागि अनुरोध वा सूचनासम्म पुगेर अनुरोधको कुनै उत्तर नदिएको हुनसक्छ।
  • जसको शुल्क भुक्तान गर्ने आवश्यकता छ, जसले त्यो अनुपयुक्त मामिला मान्दछ।
  • जसलाई विश्वास छ कि यस अधिनियमअनुसार अपूर्ण, भ्रामक वा झुटो जानकारी दिइएको छ।
  • यस अधिनियम अनुसार अभिलेखसम्म लक्ष्य प्राप्त गर्ने वा अनुरोध गरेर सम्बन्धित मामिलाको विषयमा गुनासो गर्न सक्नेछ।

सूचना प्राप्तिको प्रक्रिया

  • तपाईँले सूचनाको अधिकार अधिनियम-२००५ अन्तर्गत कुनै लोक प्राधिकरण (सरकारी सङ्गठन वा सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी सङ्गठनहरू)बाट सूचना प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
  • आवेदन हस्तलिखित अथवा टाइप गरेको हुनुपर्छ। आवेदन प्रपत्र भारत विकास प्रवेशद्वार पोर्टलबाट पनि डाउनलोड गर्नसकिन्छ। आवेदन प्रपत्र डाउनलोड सन्दर्भित राज्यको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्नुहोस्।
  • आवेदन अङ्ग्रेजी, हिन्दी तथा अन्य प्रादेशिक भाषाहरूमा तयार हुनुपर्छ।
  • आफ्नो आवेदनमा निम्न सूचनाहरू दिनुहोस्ः
  • सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारीको नाम वा उसको कार्यालय/ठेगाना,
    • विषय-सूचनाको अधिकार अधिनियमः २००५-को धारा ६(१) अन्तर्गत आवेदन,
    • आवेदनकर्ताको नाम,
    • पिता/पतिको नाम,
    • वर्ग अनुसूची/अनुसूचित जाति वा जनजाति, अन्य पछौटे जाति,
    • आवेदन शुल्क
    • के तपाईँ गरिबी रेखादेखि मुनि हुनुहुन्न/हो- परिवारबाट आएको (बीपीएल),
    • मोबाइल नम्बर अनि ई-मेल ठेगाना दिनु अनिवार्य छैन - मोबाइल तथा ई-मेल ठेगाना,
    • पत्राचारका लागि डाक ठेगाना,
    • स्थान तथा तारिक
    • आवेदनकर्ताको हस्ताक्षर
    • संलग्नहरूको सूची
  • आवेदन जम्मा गर्नुभन्दा पहिले लोक सूचना अधिकारीको नाम, शुल्क, त्यसको भुक्तानको प्रक्रिया आदि बारेमा जानकारी प्राप्त गर्नुपर्छ।
  • सूचनाको अधिकार अधिनियम अन्तर्गत सूचना प्राप्त गर्नलाई आवेदन पत्रको साथमा शुल्क भुक्तानको पनि प्रावधान छ। तर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वा गरिबी रेखाभन्दा तलका परिवारका सदस्यहरूलाई शुल्क जम्मा नगर्नुपर्ने छुट प्राप्त छ।
  • जुन व्यक्तिले शुल्कमा छुट पाउन चाहान्छ उसले अनुसूचित जाति, बीपीएल, अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्रको छाया प्रति जम्मा गर्नुपर्छ।
  • आवेदन हातद्वारा, डाकद्वारा वा ई मेलको माध्यमबाट पठाउनु सकिन्छ।
  • यदि तपाईँ आवेदन डाकद्वारा पठाउनु हुँदैछ भने त्यसका लागि केवल पञ्जीकृत (रेजिस्टर्ड) डाक सेवाको नै प्रयोग गर्नुपर्छ। कुरियर सेवाको प्रयोग कहिल्यै गर्नु हुँदैन।
  • आवेदन ई-मा जरुरी दस्तावेजको स्क्यान प्रति अटैच मेलबाट पठाउने स्थिति भए पठाउन सकिन्छ। तर शुल्क जम्मा गर्नलाई तपाईँ सम्बन्धित लोक प्राधिकारीको कार्यालय जानु पर्नेछ। यस्तो स्थितिमा शुल्क भुक्तान गर्ने तिथिबाट नै सूचना आपूर्तिको समय गणना गरिन्छ।
  • अरू उपयोगका लागि आवेदन पत्र अर्थात मुख्य आवेदन प्रपत्र, आवेदन शुल्कको प्रमाण, स्वयं वा डाकद्वारा जम्मा गरिएको आवेदनको पावतीको (दुईवटा फोटो प्रति बनाउनुपर्छ अनि त्यसलाई सुरक्षित राख्नुपर्छ।
  • यदि आफ्नो आवेदन आफै लोक प्राधिकारीको कार्यालय गएर जम्मा गरिँदैछ भने, सो कार्यालयबाट पावती पत्र अवश्य प्राप्त गर्नुपर्छ जसमा प्राप्तिको तिथि तथा मोहर स्पष्ट रूपले अङ्कित गरिएको हुनुपर्छ। यदि आवेदन रेजिस्टर्ड डाकद्वारा पठाइँदैछ भने पोस्ट अफिसबाट दिइने रसिद अवश्य प्राप्त गर्नुपर्छ अनि त्यसलाई सम्हालेर राख्नुपर्छ।
  • सूचना आपूर्तिको समयको गणना लोक सूचना अधिकारीद्वारा प्राप्त आवेदनको तिथिबाट आरम्भ हुन्छ।

याद राख्नुपर्ने आवश्यक कुराहरूः


क्रम सङ्ख्या

स्थिति

सूचना आपूर्तिको समय सीमा

१.

सामान्य स्थितिमा सूचनाको आपूर्ति

३० दिन

२.

जब सूचना व्यक्तिको जीवन वा स्वतन्त्रतासित सम्बन्धित हुन्छ तब सूचनाको आपूर्ति

४८ घण्टा

३.

जब आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारीको पक्षबाट प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो स्थितिमा सूचनाको आपूर्ति

उपर्युक्त दुवै स्थितिहरूमा ५ दिनको समय अरू जोड़िन्छ।

स्रोतः rti.gov.in

सम्बन्धित स्रोतः

  1. 1. http://lawmin.gov.in/,भारत सरकार।


© 2006–2019 C–DAC.All content appearing on the vikaspedia portal is through collaborative effort of vikaspedia and its partners.We encourage you to use and share the content in a respectful and fair manner. Please leave all source links intact and adhere to applicable copyright and intellectual property guidelines and laws.
English to Hindi Transliterate