डिजिटल इन्डियाको परिकल्परना
डिजिटल इन्डियाको परिकल्परना
भूमिका
जनतालाई सशक्त बनाउनका लागि सूचना प्रविधिलाई सुरु गर्ने उद्देश्यले अनेक पहल गरिएको छ। केही पहलको परिणामस्वरूप स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम र रोजगार तथा वाणिज्य आदिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा विभिन्न सेवाहरूको विस्तार भएको छ।
डिजिटल इन्डियाले भारतलाई डिजिटल रूपमा सशक्त समाज र ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्थामा परिवर्तित गर्नका लागि एउटा महत्वाकांक्षी कार्यक्रमका रूपमा परिकल्पना गरिएको हो। ज्ञानपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाउनका लागि र समस्त सरकारको समकालिक र समन्वित भागीदारीद्वारा प्रत्येक नागरिकका लागि सुशासन ल्याउने उद्देश्यले यो एक्लो कार्यक्रमको अधीन विभिन्न पहलहरूलाई सामेल गरिएको छ।
कार्यक्रमको परिकल्पना र क्रियान्वयन
यो कार्यक्रम इलेक्ट्रनिक्स एवम् सूचना प्रविधि विभागद्वारा विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रालयहरू/विभागहरू र राज्य सरकारहरूको सहयोगमा तयार र समन्वित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री डिजिटल इन्डियाको रेखदेख गर्ने समितिको अध्यक्ष हुन्। सबै वर्तमान र आगामी ई-शासन पहलहरूलाई डिजिटल इन्डियाको सिद्धान्तहरूको अनुसार संशोधित र पुन: तयार गरिएको छ। डिजिटल इन्डिया कार्यक्रमको भिजनको उद्देश्य इलेक्ट्रनिक्स सेवाहरू, उत्पादहरू, विनिर्माण र रोजगारको अवसरहरू आदिको क्षेत्रहरूलाई समग्र विकास गर्नु पनि हो।
डिजिटल इन्डियाको भिजन
डिजिटल इन्डियाको भिजन तीन मुख्य क्षेत्रहरूमा केन्द्रित छ:-
- डिजिटल बुनियादी ढाँचा प्रत्येक नागरिकको उपयोगिताको रूपमा।
- मागमा शासन एवम् सेवाहरू।
- नागरिकहरूको डिजिटल सशक्तिकरण।
डिजिटल इन्डिया कार्यक्रमको उद्देश्य
उपरोक्त भिजनको साथ डिजिटल इन्डिया कार्यक्रमको उद्देश्य
ब्रडबेन्ड हाइवे, मोबाइल जोडनका लागि वैश्विक पहुँच, सार्वजनिक इन्टरनेट पहुँच कार्यक्रम,
इ-शासन : प्रविधिको माध्यमबाट सरकारमा सुधार, इ-क्रान्ति सेवाहरूको इलेक्ट्रनिक्स आपूर्तिको जानकारी,
इलेक्ट्रनिक्स विनिर्माण : लक्ष्य शून्य आयात, रोजगारका लागि सूचना प्रविधि र अर्ली हार्वेस्ट(छिट्टै फसल पउने) कार्यक्रम उपलब्ध गराउनु हो। अनेक परियोजनाहरू/उत्पाद या त पहिले नै लान्च गरिसकिएको छ वा लान्च गर्नका लागि तयार छ। यसबारे तल दर्शाइएका छन्-
- डिजिटल लकर प्रणालीको उद्देश्य वस्तुगत दस्तावेजहरूको उपयोगलाई न्यूनतम् गर्न र विभिन्न एजेन्सीहरूमा इ-दस्तावेजको हिस्सेदारी मा समर्थ बनाउनु हो। इ-दस्तावेजको हिस्सेदारी पञ्जीकृत सङ्ग्राहकहरूको माध्यमबाट गरिनेछ, जसबाट अनलाइन दस्तावेजहरूको प्रमाणिकता सुनिश्चित हुन्छ।
- माईगव डट इन ''डिस्कस'' ''डू'' र ''डिसिमिनेट'' पहुँचको द्वारा शासनमा लागेका प्रत्येक नागरिकका लागि एक प्लेटफर्मको रूपमा लागू गरिएको छ। माइगोभका लागि मोबाइल एप एउटा मोबाइल फोनमा प्रयोगकर्ताहरूका लागि यो विशिष्टताहरू उपलब्ध गराइनेछ।
- स्वच्छ भारत मिसन (एसबीएम) मोबाइल एपको उपयोग स्वच्छ भारत मिसनको उद्देश्यहरूलाई प्राप्त गर्नका लागि जनता र सरकारी संगठनहरूद्वारा गर्न सकियोस्।
- इ-हस्ताक्षर ढाँचाहरू बाट नागरिक आधार प्रामाणिता उपयोग गर्दै अनलाइन दस्तावेजहरूमा डिजिटल रूपबाट हस्ताक्षर गर्न सकिन्छ।
- इ-हस्पिटल एप्लिकेसनको अधीन अनलाइन रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ओआरएस) सुरु गरिएका छ। यो एप्लिकेसन अनलाइन पञ्जीकरण, शुल्क र मिलनको निश्चित समयको भुगतान, अनलाइन निदान रिपोर्ट, अनलाइन रक्तको उपलब्धताको जानकारी जस्ता मुख्य सेवाहरू उपलब्ध हुनेछ।
- नेसनल स्कलारसिप पोर्टलबाट छात्रहरूका आवेदन पत्रमा गर्न, सत्यापन, स्वीकृति र सबै लाभार्थीहरूलाई भारत सरकारद्वारा उपलब्ध गराई रहेको छात्रवृत्तिहरूका वितरणसम्मको प्रक्रियाको समाधान प्रारम्भ गरिएको छ।
- इलेक्ट्रनिक्स र सूचना प्रविधि विभागले देशमा व्यापक स्तरमा रेकर्डलाई डिजिटाइज गर्नका लागि डिजिटाइज इन्डिया प्लेटफर्म (डीआईपी) नामक एक पहल सुरु गरेएको छ, जसले नागरिकहरूलाई कुशल सेवाहरू प्रदान गर्नेछ।
- भारत सरकारले भारत नेट नामक एक पहल सुरु गरेको छ, जुन देशका ढाई लाख ग्राम पञ्चायतहरूलाई जोडनका लागि उच्च गतिको डिजिटल हाइवे हो।
- बीएसएनएलले 30 साल पुरानो एक्सचेन्जहरूलाई हटाउनका लागि नेक्स्ट जेनेरेसन नेटवर्क (एनजीएन) सुरु गरेको छ, जुन भयस, डाटा, मल्टिमेडिया/भिडियो र अन्य सबै प्रकारका पेकेट स्विच सञ्चार सेवाहरूलाई नियन्त्रित गर्नका लागि आईपी आधारित प्रविधि हो।
- बीएसएनएलले पूरै देशमा वाई-फाई, हटस्पोट्स आदिको प्रस्तुत गरेको छ। यसबाट उपयोगकर्ता आफ्नो मोबाइल उपकरणद्वारा बीएसएनएल वाई-फाई नेटवर्कको उपयोग गर्न सक्छन्।
- नागरिक सेवाहरू इलेक्ट्रनिक्सका रूपबाट उपलब्ध गराउने र नागरिकहरू तथा प्राधिकारिहरूलाई एक आपसमा बातचितमा सुधार ल्याउनका लागि यो देशव्यापी जोडनको धेरै जरुरी छ। सरकारले यो जरूरतलाई महसूस गरेको र यो डिजिटल इन्डियामा ब्रडबेन्ड हाइवेलाई डिजिटल इन्डियाको एक मुख्य स्तम्भको रूपमा सामेल गरेर दर्शाइएको छ। देशको नागरिकहरूका सेवाहरूका आपूर्तिमा सहायता गर्नका लागि प्रविधिको उपलब्ध गराउने र समर्थ बनाउनका लागि जोडन एक मानदण्ड हो।
- इलेक्ट्रनिक्स र सूचना प्रविधि विभागले इ-शासनमा इ-क्रान्ति ढाँचा, भारत सरकारका लागि ओपन सोर्स सफ्टवेयर अपनाएमा नीति, इ-शासन प्रणालीहरूमा ओपन सोर्स सफ्टवेयर अपनाउनका लागि ढाँचा, भारत सरकारका लागि ओपन एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेसेज (एपीआई) का लागि नीति, भारत सरकारको इ-मेल नीति, भारत सरकारको सूचना प्रविधि संसाधनहरूको उपयोगमा नीति, सरकारी एप्लिकेसनको साधन कोडलाई खोल्नका लागि सहयोगपूर्ण एप्लिकेसन विकासमा नीति, क्लाउड रेडी एप्लिकेसनका लागि एप्लिकेसन विकास एवम् रि-इन्जिनियरिङ दिशानिर्देश जस्तो नीति पहल सुरु गरिएको छ।
- विभिन्न पूर्वोत्तर राज्य र अन्य राज्यहरूको साना सहरहरूमा बीपीओ केन्द्र खोल्नका लागि बीपीओ नीतिलाई मञ्जुरी दिइएको छ।
- इलेक्ट्रनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) नीतिको उद्देश्य नवाचार, अनुसन्धान र विकास, उत्पाद र विकासलाई प्रोत्साहन दिनका लागि उपक्रम निधिहरूको आत्मनिर्भर पारिस्थितिका प्रणालीको सृजन गर्नका लागि देशमा आईपीलाई संसाधन पूल स्थापित गर्नु पर्छ।
- फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रनिक्सको उदाउँदो क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवाचारलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि फलेक्सिबल इलेक्ट्रनिक्सका लागि राष्ट्रीय केन्द्र एक पहल हो।
- इन्टनेट अन थिङ्क्स (आईओटी) का लागि उत्कृष्टता केन्द्र इलेक्ट्रनिक्स एवम् सूचना प्रविधि विभाग, ईआरएनईटी र नेस्सोकेमको संयुक्त पहल हो।
2019 सम्म डिजिटल इन्डियाको अनुमानिक प्रभावबाट सबै पञ्चायतहरूमा ब्रडबेन्ड कनेक्टिविटीसहित स्कुलहरू र विश्वविद्यालयहरूमा वाई-फाई र सार्वजनिक रूपमा वाई-फाई हटस्पोर्ट उपलब्ध हुनेछ। प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रमबाट ठुलो संख्यामा सूचना प्रविधि, टेलिकम र इलेक्ट्रनिक्स रोजगार प्राप्त हुनेछ। यो कार्यक्रमको सफलताबाट भारत डिजिटल रूपमा सशक्त बन्नेछ र स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बेङ्किङ जस्तो क्षेत्रहरूबाट सम्बन्धित सेवाहरूको आपूर्तिमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा शीर्ष स्थानमा हुनेछ।
यो कार्यक्रमको प्रमुखता
- डिजिटल इन्डिया देशभरिमा इलेक्ट्रनिक गवर्नेन्स र युनिभर्सल फोन कनेक्टिविटी प्रदान गर्नका लागि एउटा धेरै मात्रामा प्रविधालई विस्तार दिने काम गर्छ। यसको एउटा उद्देश्य यस्तो प्रविधिको निर्माण गर्नु हो-
- यसलाई भारतको भविष्यको बदलावटको रूपमा पेस गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको मान्यता के छ भने पहिले जुन प्रकार बच्चा पढाइको नकल गर्नका लागि घरको कुनै व्यक्तिको चश्मा लगाएर बस्ने गर्थे अब उही तरिकाले ऊ मोबाइलको उपयोग गर्नेछ।
- अब इ-गवर्नेन्सलाई एम-गवर्नेन्समा बदल्नु छ। एम गवर्नेन्सको माने मोदी सरकार होइन बरू मोबाइल सरकार हो। उनले यो कुरालाई बुझाउन पूरा कोशिश गरेका छन् कि कुन प्रकारले यो हाम्रो लागि जरूरी हुनेछ।
- यसको उद्देश्य 2020 सम्म भारतलाई टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनु हो। यसको साथ साथै त्यो 100 मिलियन( ) रोजगार पनि उत्पन्न गरिनेछ।
- बढ्दो अर्थव्यवस्था र मोबाइलको गिर्दो मूल्यले भारतलाई स्मार्टफोनको विश्वमा एउटा धेरै ठुलो बाजार बनाइदिएको छ। अब प्रविधिको माध्यमबाट यो बाजारको उपयोग शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि पनि गरिनु पर्ने छ।
ब्रडबेन्ड हाइवे: डिजिटल इन्डियाको प्रमुख स्तम्भ
ब्रडबेन्ड हाइवे एउटा काल्पनिक डिजिटल सडक हो, जसबाट हरेक प्रकारको सुविधाहरू इ-गवरनेन्सको माध्यमबाट पाइनेछ। नागरिक सेवाहरू इलेक्ट्रनिक्स रूपबाट उपलब्ध गराइने छ र नागरिकहरू तथा प्राधिकारिहरूलाई एक आपसलाई साथ बातचित गराउनका लागि माध्यम बनाइनेछ। डिजिटल इन्डियामा ब्रडबेन्ड हाइवेलाई डिजिटल इन्डियाको एक मुख्य स्तम्भको रूपमा मानिराखिएको छ। देशको नागरिकहरूलाई सेवाहरूका आपूर्तिमा सहायता गर्नका लागि प्रविधिलाई उपलब्ध गराउने र समर्थ बनाउनका लागि जोडिएको एउटा मानदण्ड हो।
देशलाई जोड्नेछ ब्रडबेन्ड हाइवे
विभिन्न पूर्वोत्तर राज्यहरू र अन्य राज्यहरूका साना सहरहरूमा बीपीओ केन्द्र खोल्नका लागि बीपीओ स्थापित गरिने। इलेक्ट्रनिक्स विकास निधि (ईडीएफ) नीतिको उद्देश्य नवाचार, अनुसन्धान र विकास, उत्पाद र विकासलाई प्रोत्साहन दिने उपक्रम निधिहरूको आत्मनिर्भर परिस्थितिको प्रणालीलाई सृजन गर्नका लागि देशमा आईपीलाई संसाधन पूल स्थापित गरिनेछ। फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रनिक्सको उदाउँदो क्षेत्रमा अनुसन्धान र नवाचारलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रनिक्सका लागि राष्ट्रीय केन्द्र बनाइने छ। यसको अन्तर्गत इन्टनेट अन थिङ्क्स (आईओटी) का लागि उत्कृष्टता केन्द्र इलेक्ट्रनिक्स एवम् सूचना प्रविधि विभाग, ईआरएनईटी र नेसकॉमको संयुक्त पहल हो।
स्रोत: पत्र सूचना कार्यालय,भारत सरकार एवम् दैनिक समाचार।
Last Modified : 8/7/2020
