ग्रामीण भण्डार योजना

ग्रामीण भण्डार योजना- एक परिचय

के चाहिं सर्व सम्मत छ भने साना किसानहरूको बजारमा अनुकूल भाउ मिलुन्जेलसम्म आफ्नो उब्जनी आफूसँगै राख्न सक्ने आर्थिक सामर्थ्य हुँदैन। वर्तमान देशमा यो कुराको आवश्यकता के महसुस गरिएको छ भने कृषक समूदायलाई भण्डारणको वैज्ञानिक सुविधाहरू गरियोस् कारण उनीहरूको उब्जाउको हानि अथवा क्षति रोक्न सकियोस्। यसबाट किसानहरूलाई यस्तो समयमा बाध्यतामा आफ्नो उब्जनी बेच्नबाट रोक्न सकिन्छ जतिबेला बजारमा त्यसको मूल्य घटेको हुन्छ। ग्रामीण गोदामहरूको सञ्जाल(नेटवर्क) बनाउनाले साना किसानहरूको भण्डारण क्षमता बढाउन सकिन्छ। यसबाट उनीहरूले आफ्नो उब्जाउ त्यस समयमा बेच्न सक्छन् जब उनीहरूलाई बजारमा लाभकारी मूल्य प्राप्त हुन सक्छ र कुनै प्रकारको दबाउमा बिक्री गर्नबाट उनीहरूलाई बचाउन सकिन्छ। यस कुरालाई ध्यानमा राखोर २००१-२००२ मा ग्रामीन गोदामहरूको निर्माण/जीर्णोद्धारका लागि ग्रामीण भण्डार योजना नामको पूँजी निवेश अनुदान कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो।

उद्देश्य

यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यमा कृषि उब्जाउ र संशोधित कृषि उत्पादनहरूको भण्डारले किसानहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्नका लागि ग्रामीण क्षेत्रहरुमा आवश्यक सुविधाहरूका साथै वैज्ञानिक भण्डारण क्षमताको निर्माण, कृषि उब्जाउको बजार मूल्यमा सुधारका लागि दर्जा, मानकीकरण र गुणवत्ता नियन्त्रणलाई बृद्धि गराउनु, माग अनुसारको वृत्त व्यवस्था र बजार ऋण सुविधा प्रदान गर्दै फसल काटेने वित्तिकै सङ्कट वा दबावले गर्दा फसल बेच्ने बाध्यता समाप्त गर्नु, कृषि जिन्सहरूको सन्दर्भमा राष्ट्रीय गोदाम प्रणाली प्राप्तिको सुरुवात गर्दै देशमा कृषि विपणन ढाँचा सामाविष्ट गर्नु पर्छ। यसले गर्दा निजी र सहकारी क्षेत्रको देशमा भण्डारण ढाँचाको निर्माणमा निवेशका लागि प्रेरित गराउँदै कृषि क्षेत्रमा लगानी कम गर्नमा मदत गराउन सकिन्छ। ग्रामीण गोदामको निर्माणको परियोजना देशभरिमा व्यक्तिहरू, किसानहरू, कृषक/उत्पादक समूहहरू, प्रतिष्ठानहरू, बेसरकारी सङ्गठनहरू, स्वयम् सेवक समूहरू, कम्पनीहरू, निगमहरू, सरकारी सङ्गठनहरू, परिसङ्घहरू र कृषि उब्जाउ विपणन समितिद्वारा सुरु गराउन सकिन्छ।

स्थान

यस कार्यक्रमको अन्तर्गत उद्धमीहरूलाई यस कुराको कस्तो स्वतन्त्रता छ भने उनीहरूले आफ्नो वाणिज्यिक निर्णय अनुसार कुनै पनि ठाउँमा गोदाम निर्माण गर्न सक्दछन्। परन्तु गोदाम निर्माणको ठाउँ नगर निर्माण क्षेत्रको सीमाबाट बाहिर हुनुपर्छ। खाद्ध प्रसंस्करण उद्योग मन्त्रालयद्वारा प्रोन्नत फुड पार्कहरूमा बनाइने ग्रामीण गोदाम पनि यस कार्यक्रम अर्न्तगत सहायता प्राप्त गर्ने योग्य हुन्।

आकार

गोदामको क्षमताको निर्णय उद्धमीहरूद्वारा गरिनेछ। तर यस कार्यक्रमको अर्न्तगत प्राप्त गर्नका लागि गोदामको क्षमता १०० टनभन्दा कम र ३० हजार टनभन्दा अधिक हुनु हुँदैन। ५० टन क्षमतासम्मका ग्रमीण गोदाम पनि यस कार्यक्रम अर्न्तगत विशेष सन्दर्भका रूपमा अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन, जुन व्यवहार्यता विश्लेषण माथि निर्भर गर्दछ। पर्वतीय क्षेत्रहरूमा २५ टन क्षमताका आकार भएका ग्रामीण गोदाम पनि अनुदानको हकदार हुन सक्छन्। स्थान, आकार र क्षमतालाई संक्षेपमा यस प्रकार दिन सकिन्छः

स्थान, आकार र क्षमता

• गोदाम म्युनिसिपल क्षेत्रको सीमादेखि बाहिर हुनु पर्छ।
• न्यूनतम् क्षमताः ५० मेट्रिक टन।
• अधिकतम क्षमताः १०००० मेट्रिक टन।
• गोदामको उचाइः ४-५ मिटरभन्दा कम हुनु हुँदैन।
• गोदामको क्षमताः १ क्युबिक मिटर क्षेत्र र अन्य मेट्रिक टनको गणनाको सन्दर्भ।

वैज्ञानिक भण्डारणका लागि सर्तहरू

कार्यक्रमका अर्न्तगत निर्मित गोदाम इन्जिनियरिङ अपेक्षा ढाँचागत दृष्टिमा मजबुत हुनु पर्छ र कार्यात्मक दृष्टिमा कृषि उब्जाउको भण्डारणका लागि उपयुक्त हुनु पर्छ। उद्धमीहरूले गोदामको सञ्चालनका लागि प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु पर्ने हुन सक्छ तर शर्त अनुसार राज्य गोदाम अधिनियम अथवा अन्य कुनै सम्बन्धित कानुनको अन्तर्गत राज्य सरकारद्वारा यसको अपेक्षा गरिएको हुनु पर्छ। १००० टन क्षमता अथवा त्योभन्दा अधिकको ग्रामीण गोदाम केन्द्रीय भण्डारण निगम (सी डब्ल्यु सी) द्वारा समर्थित हुनु पर्छ।

हेतु अपनाउनु पर्ने पूर्व शर्तहरूलाई यस प्रकार संक्षेपमा दिन वैज्ञानिक भण्डार सकिन्छ

• सी पी डब्ल्यु डी/ एस पी डब्ल्यु डी को निर्देशन अनुसार निर्माण,
• किरा/किटाणुहरूबाट सुरक्षा (अस्थायी भऱ्याङ्हरूका साथ अल्गो पक्की मञ्च मुसारोधक व्यवस्था सहित),
• पक्षीहरूबाट सुरक्षित जाली भएका खिडकीहरू घाम लाग्ने,
• प्रभागी धुम्रीकरण फ्युमिगेसनका लागि दरवाजाहरू, खिडकी वा झ्यालहरूको वायु अवरोधकर्ता,
• गोदाम कम्प्लेक्समा निम्म सुविधाहरू हुनु पर्छः
• सुगम पक्की बाटो
• पक्की भित्री बाटाहरू
• पानी निकाशको समूचित व्यवस्था
• अग्नि शमन/ सुरक्षा व्यवस्था
• समान बोझाउने/ उतार्ने उचित व्यवस्था।

ऋणद्वारा सम्बद्ध सहायता

यस कार्यक्रमको अर्न्तगत अनुदान संस्थागत ऋणसँग सम्बन्धित रहेको हुन्छ र केवल यस्ता परियोजनाहरूका लागि दिइन्छ जुन वाणिज्यिक ब्येङ्कहरू, क्षेत्रीय ग्रामीण ब्येङ्कहरू, राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बेङ्कहरू, कृषि विकास वित्त निगमहरू, शहरी सहकारी बेङ्कहरू आदिद्वारा वित्त प्राप्त गराइएको होस्।

कार्यक्रमको अर्न्तगत अनुदान गोदामको सञ्चालनका लागि कार्यात्मक दृष्टिबाट प्राप्त सुविधाहरू जस्तै प्रहरी ढोका, भित्री बाटा, प्लेटफर्म, आन्तरिक जल निकाशी प्रणालीको निर्माण, धर्मकाँटा लगाउने, दर्जा, पेकेजिङ्, गुणवत्ता प्रमाणित, वेयरहाउसिङ्गको सुविधाहरूसहित गोदामको निर्माणको पुँजी लगानीमाथि दिइन्छ।

आवश्यक ऋण सुविधा

यी गोदामहरूमा आफ्नो उब्जाउ राख्नु हुने किसानहरूलाई उब्जाउ घितो(बन्घक) राखेर आवश्यक ऋण प्राप्त गर्ने पात्र मानिन्छ। आवश्यक ऋणहरूको नियम एवम् सर्तहरू, ब्याजदर, घितो राख्ने अवधि, राशि आदिको निर्धारण रिजर्व बेङ्क, नावार्डद्वारा जारी दिशा निर्देशनहरू र वित्तीय संस्थानहरूद्वारा अप्नाइने सामान्य बेङ्क पद्धतिहरू अनुसार गरिन्छ।

बीमा

गोदामका बिमारहरूको जिम्मेवारी गोदामका मालिकको हुन्छ।

अनुदान

अनुदानको दरहरू यस प्रकार हुन्छन्:-

1. उद्धमीहरू र यी समुदायसँग सम्बद्ध सहकारी सङ्गठनहरू तथा पूर्वोत्तर राज्यहरू, पर्वतीय क्षेत्रहरूमा स्थित परियोजनाहरूका सन्दर्भमा परियोजनाको पूँजी लगानीको एक तिहाई (३३.३३ प्रतिशत) अनुदानका रूपमा दिइन्छ, जसको अधिकतम सीमा ३ करोड रूपैयाँ हुन्छ।
2. किसानहरूका सबै श्रेणीहरू, कृषि स्थातकहरू र सहकारी सङ्गठनहरूसँग सम्बद्ध परियोजनाको पुँजी लागतको २५ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ जसको अधिकतम् सीमा २.२५ करोड रूपैयाँ हुन्छ।
3. अन्य सबै श्रेणीहरूका व्यक्तिहरू, कम्पनीहरू र निगम आदिको परियोजनाको पुँजी लगानीको १५ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ जसको अधिकतम् सीमा १.३५ कडोर रूपैयाँ हुन्छ।
4. एनसीडीसीको सहायताद्वारा गरिएको सहकारी सङ्गठनहरूका गोदामहरूको जीर्णोद्धारको परियोजना लगानीको २५ प्रतिशत अनुदान दिइन्छ।
5. कार्यक्रमको अर्न्तगत अनुदानको प्रयोजनका लागि परियोजनाको पूँजी लगानीको गणना निम्नरूपमा अनुसार गरिन्छः
• १००० टन क्षमता सम्मका गोदामहरूका लागिः वित्तीय प्रदान बेङ्कद्वारा मूल्याङ्कित परियोजना लगानी अथवा वास्तविक लगानी वा वास्तविक लगानी वा रूपैयाँ ३५०० प्रति टन भण्डारण क्षमताको दरले आउने लगानी, यिनमा जुन पनि कम होस्।
• १००० टनभन्दा अधिक क्षमता सम्पन्न गोदामहरूका लागिः बेङ्कद्वारा मूल्याङ्कित परियोजना लगानी अथवा वास्तविक लगानी वा रूपैयाँ १५०० प्रति टनका दरले आउने लगानी, यिनमा जुन पनि कम होस्।

वाणिज्यिक/सहकारी बेङ्कहरू र क्षेत्रीय ग्रामीण बेङ्कहरूद्वारा वित्त पोषित परियोजनाहरूको सन्दर्भमा अनुदान नावार्डका तर्फबाट जारी गरिन्छ। यो राशि वित्तप्रदाता बेङ्कका अनुदित रिजर्व निधि खातामा राखिन्छ र करबाट पनि मुक्त हुन्छ।

श्रोतः एमवीएस प्रसाद (संयुक्त निर्देशक, पत्र सूचना कार्यालय, चेन्नाई) द्वारा लिखित, पत्र सूचना कार्यालय (पसुका-प्रेस इन्फरमेसन ब्युरो)