एकीकृत बागवानी विकास मिसन
एकीकृत बागवानी विकास मिसन
मिसनको बारेमा
एकीकृत बागवानी विकास मिसन(एम आई डी एच) फलहरू, सब्जीहरू, जड वा कन्द फसलहरू, मसरूम(च्याउ), मसला, फुल, सुगन्धित बिरूवाहरू, नरिवल, काजु, कोको र बाँस उत्यादनहरूको चारौँ दिशा विकासको केन्द्रीय वृत्त पोषित योजना हो। पूर्वोत्तर तथा हिमालय अञ्चल राज्यलाई छोडेर देशको सबै प्रदेशहरूमा लागु यस योजनासँग जडित विकास कार्यक्रमहरूको मोठ बजेटको ८५ प्रतिशत भाग भारत सरकारले दिन्छ जबकि अन्तिम १५ प्रतिशत राज्य सरकारहरूले आफै बहन गर्दछन्। यस प्रकार बाँस विकास सहित राष्ट्रिय बागवानी बोर्ड (एन एच वी), नरिवल विकास बोर्ड, केन्द्रीय बागवानी संस्थान, नागालेन्ड र राष्ट्रीय एजेन्सीहरू(एन एच बी)को कार्यक्रमहरूका लागि पनि शत-प्रतिशत बजेट सम्बन्धी योगदान भारत सरकारकै हुन्छ।
मिसनको उद्देश्य
मिसनका मुख्य उद्देश्यहरू हुन्-
- बागवानी क्षेत्रको चारै दिशा विकासलाई बृद्धि गराउनु जसमा बाँस र नरिवल पनि सामेल छन्। यस क्रममा प्रत्येक राज्य अथवा क्षेत्रको जलवायु विविधताको अनुरूप क्षेत्रमा आधारित भिन्ना-भिन्नै कार्यनीति अपनाउनु। यसमा सामेल छन्- अनुसन्धान, प्रविधिकि व्यवस्थाको बृद्धि गर्नु, विस्तारीकरण, फसलोपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण, विपणन आदि।
- कृषकहरू एक आईजी वा एफ पी ओ वा एफ पी सी जस्ता कृषक समूहरूसँग जडित हुनका लागि प्रोत्साहित गर्नाले समानता र व्यापकता आधारित आर्थिक व्यवस्था निर्माण गराउन सकिन्छ।
- बागवानी उत्पादनको उन्नत, कृषक संख्यामा बृद्धि, आमदानी र पोषाहार सुरक्षा।
- गुणवत्ता, बिरूवा सामग्री र सुक्ष्म सिँचाईको प्रभावी उपयोगद्वारा उत्पादकतामा सुधार।
- बागवानी क्षेत्रमा ग्रामीण युवाहरीमा मेघा विकासबारेमा प्रोत्साहन् दिनु र रोजगार उत्पन्न गराउनु तथा खास गरी फसलोपरान्त शीत श्रृङ्खलाका क्षेत्रमा उचित प्रबन्धन गर्नु।
उपयोजनाहरू र कार्यक्षेत्र
एकीकृत बागवानी विकास मिसन अर्न्तगत यी उप-योजनाहरू र कार्यक्षेत्र हुन्छन्:
| सङ्ख्या | उप-योजना | समूह कार्यक्षेत्र |
|---|---|---|
| १ | राष्ट्रिय बागवानी मिसन | पूर्वोत्तर एवम् हिमालय क्षेत्र राज्यहरू बाहेक सबै राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेश। |
| २ | पूर्वोत्तर वा हिमालय राज्य बागवानी मिसन | सबै पूर्वोत्तर एवम् हिमालय क्षेत्र। |
| ३ | राष्ट्रिय बाँस मिसन | राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेश। |
| ४ | राष्ट्रिय बागवानी बोर्ड | व्यवसायिक बागवानीमा जोड दिने सबै राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेश। |
| ५ | नरिवल विकास बोर्ड | नरिवल उत्पादक सबै राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेश। |
| ६ | केन्द्रीय बागवती संस्था | मानव संसाधन वा क्षमता विकासमा जोड दिने पुर्वोत्तरका राज्य। |
कार्यनीती
उपरोक्त उद्देश्यहरूको प्राप्तिका लागि मिसनले निम्नलिखित कार्यनीतिहरू अपनाउँछन्:
- उत्पादानपूर्वः उत्पादन काल र उत्पादन उपरान्त ठोस प्रबन्धनका लागि एकतर्फदेखि अर्का तर्फसम्म चौतर्फी नजर पुर्याउनु। साथै प्रसंस्करण र विपणनद्वारा के सुनिश्चित गर्नु पर्छ भने उत्पादकहरूलाई फसलको सही लाभ मिल्न सकोस्।
- खेती, उत्पादन, फसलोपरान्त प्रबन्धन र शीत श्रृङ्खलामा विशेष ध्यान दिँदै तुरन्त नष्ट हुने लायकका उत्पादनहरूको प्रसंस्करण इत्यादिका लागि अनुसन्धान र विकास सम्बन्धी प्रविधिक व्यवस्थालाई बृद्धि गर्नु।
- गुणवत्ताद्वारा उत्पादन सुघारका लागि निम्नलिखित उपाय गर्नुः
- पारम्परिक खेतिको सट्टामा बगैचाहरूको बृद्धि गर्नु। यस क्रममा फलहरूको बगैचा, अङ्गुरको बगैचा, फुलहरू, सब्जीको बगैचा र बाँसको खेतीमा जोड दिनु।
- संरक्षित खेती र आधुनिक कृषिसहित उन्नत बागवानीका लागि किसानहरू समक्ष सही प्रविधिकको विस्तार गर्नु।
- खास गरी ती राज्यहरूमा जहाँ बागवानीको क्षेत्र मोठ क्षेत्रको ५० प्रतिशत भन्दा कम छ, त्यहाँ एकरको हिसाव अनुसारमा बाँस र नरिवलसहित कलोद्यान र बगैंचा खेतीको विस्तार गर्नु।
- फसलोपरान्त प्रबन्धन, प्रसंस्करण र विपणनको परिस्थितिहरूमा सुधार ल्याउनु।
- परस्पर समन्वय र सहभागिता अपनाउनु, अनुसन्धान र विकासका क्षेत्रमा अघि बढ्नु वा यसलाई आम जनतासम्म पुर्याउनु तथा राष्ट्रय, क्षेत्रीय, राज्यस्तरीय वा उपराज्यस्तरीय स्तरमा सार्वजनिन वा निजी क्षेत्रलाई प्रसंस्करण र विपणन इकाईहरूसम्म बृद्धि गराउनु।
- उब्जाउबाट उचित लाभ पाउनका लागि कृषक उत्पादक सङ्गठनहरू (एफपीसी) लाई बृद्धि गराउनु तथा विपणन संधहरू वा वित्तीय संस्थानहरूसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नु।
नयाँ दिशा-निर्देशनका विस्तृत जानकारीका लागि हेतु होस् राष्ट्र बागवानी मिसन।
श्रोतः एकीकृत राष्ट्रीय बागवानी विकास मिसन, कृषि एवम् सहकारिता विभाग, कृषि मन्त्रालय।
Last Modified : 8/4/2020
