प्रधानमन्त्री आवास योजना-सबैका लागि आवास (शहरी)

सबैका लागि आवास भारतको माननीय राष्ट्रपतिले तिथि 9 जून, 2014 मा सांसदको संयुक्त सत्रको आफ्नो अभिभाषणमा यो घोषणा गरेका थिए कि “राष्ट्रको स्वतन्त्रताको 75 वर्ष पूरा हुने सम्म प्रत्येक परिवार सित जल कनेक्शन, शौचालय सुविधाहरू, 24x7 विद्युत आपूर्ति तथा सुविधाहरूका साथ पक्की आवास हुनेछ।” माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको स्वतन्त्रताको 75 वर्ष पूर्ण हुन्जेल वर्ष 2022 सम्म सबैको लागि आवासको परिकल्पना गरेको छ। यस उद्देश्यलाई प्राप्त गर्नकालागि केन्द्र सरकारले एक व्यापक मिसन “2022 सम्म सबैका लागि आवास” सुरु गरेको छ।

उपलब्ध सहायता

मिसनलाई 2015-2022 सम्म कार्यान्वित गरिने छ र निम्नलिखित कार्यहरूका लागि शहरी स्थानीय निकायहरू तथा अन्य कार्यान्वयन एजेन्सीहरूलाई राज्यहरू/सङ्घ शासित प्रदेशहरूको माध्यमले केन्द्रिय सहायता उपलब्ध गराइने छ

• निजी भागीदारीको माध्यमले संसाधनको रूपमा भूमिको उपयोग गरेर मौज़ूदा झुग्गी वासिहरूलाई यथा-स्थान पुनर्वास
• ऋण सम्बद्ध सहायता
• भागीदारी  में कि़फायती आवास
• लाभार्थीलाई नेतृत्व वाला आवासको निर्माण विस्तारका लागि सहायता

ऋण सम्बन्धी सहायता घटकको कार्यान्वयन एक केन्द्रिय स्किमको रूपमा गरिने जबकि अन्य तीन घटक केन्द्रिय प्रायोजित स्किम (सीएसएस) को रूपमा कार्यान्वित गरिने छ। योजनालाई तीन चरणहरूमा , 500 श्रेणी-1 शहरहरूमा सुरुआती फोकसको साथ 4041 सांविधिक कस्बाहरू सित युक्त सम्पूर्ण शहरी क्षेत्रलाई सामेल गरिने। स्किमको ऋण सम्बन्द्द सहायता घटकलाई सुरुवात वाट नै देश भरिमा सबै सांविधिक कस्बाहरूमा कार्यान्वित गरिने छ।

कार्यक्षेत्र

1. वर्ष 2015-2022 सम्म शहरी क्षेत्रका लागि मिसन “सबैका लागि आवास” कार्यान्वित गरिने छ र यो मिसनले वर्ष 2022 सम्म सबै पात्र परिवार लाभार्थीहरूलाई आवास गराउनका लागि राज्यहरू र संध राज्य क्षेत्रहरूको माध्यमले कार्यान्वयन गराउन अभिकरणहरूलाई केन्द्रिय सहायता प्राप्त हुने छ।
2. मिसनको ऋण सित जोडिएको सहायता सङ्घटकलाई छोडेर केन्द्रिय प्रायोजित स्किमको रूपमा (सीएमएम) कार्यान्वित गरिने छ जसलाई एक केन्द्रिय क्षेत्र स्किमको रूपमा कार्यान्वित गरिने छ।
3. एक लाभार्थी परिवारमा पति, पत्नी, अविवाहित छोराहरू अथवा अविवाहित छोरीहरू सामेल हुने छन्। जुन लाभार्थी परिवारको भारतको कुनै भागमा आफ्ने नाममा अथवा उसको परिवारको कुनै पनि सदस्यको नाममा आफ्नो घर हुन हुँदैन । त्यही परिवार यस मिसन अन्तर्गत केन्द्रिय सहायता प्राप्त गर्न योग्य हुनेछ।
4. राज्यले निर्धारण गर्न सक्छ सङ्ध राज्य क्षेत्रले आफ्नो विवेकमा अन्तिम तिथि जसमा लाभार्थीहरूलाई स्किम अन्तर्गत लाभ लिनका लागि त्यो शहरी क्षेत्रको निवासी हुन आवश्यक हुनेछ।
5. यो मिसनले आफ्नो सबै घटकहरूको साथ तिथि 17.06.2015 देखि लागू गरी सकेको छ र यसलाई 31.03.2022 सम्म कार्यान्वित गरिने छ।

कवरेज र अवधि

500 श्रेणी-1 शहरहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको साथै जनगणना 2011 को अनुसार सबै 4041 सां. विधिक कस्बाहरूलाई तीन चरणहरूमा कवर गरिने छ जसको ब्यौरा यस प्रकार छ:

चरण-1(अप्रैल,2015-मार्च,2017)-अतिरिक्त 200 शहरहरूलाई कवर गर्नका लागि।

• चरण-II (अप्रैल,2017 – मार्च, 2019)-अतिरिक्त 200 शहरहरूलाई कवर गर्नका लागि।
• चरण-III (अप्रैल,2019 – मार्च,2022) – सबै अन्य शेष शहरहरुलाई कवर गर्नका लागि।

ज्यादा जानकारीका लागि क्लिक गर्नुहोस्

स्त्रोत : आवास एवम् शहरी गरिबी उपशमन मन्त्रालय,भारत सरकार।

सम्बन्धित संसाधन

प्रधानमन्त्री आवास योजना माथि अक्सर सोधिने प्रश्नहरू