होम / शिक्षा / नीति र योजनाहरू / राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान

राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियानको उद्देश्य र लक्ष्यबारे विस्तृत जानकारी यहाँ पाइन्छ

आर.एम.एस.ए.को लक्ष्य हो प्रत्येक घरबाट निश्चित दुरत्वमा एउटा माध्यमिक स्कुल उपलब्ध गराएर पाँच वर्षमा नामाङ्कन दर माध्यमिक स्तरमा 90 प्रतिशत त‍था उच्चतर माध्यमिक स्तरमा75 प्रतिशतसम्म बढाउने रहेको छ। यसको लक्ष्‍य हो सबै माध्यमिक स्कुलहरू निर्धारित मानकहरूका अनुरूप बनाएर महिला-पुरूषका बीच भेदभाव, सामाजिक-आर्थिक र नि:शक्‍तता-बाधाहरूलाई मेटाउँदै र 2017सम्ममा ध्यमिक स्तरसम्मको शिक्षाको व्‍यापक सुलभताको व्‍यवस्‍था गराउदै माध्यमिक शिक्षाको गुणवत्‍तामा सुधार गर्नु पनि हो।

लाखोँ केटाकेटीलाई प्रारम्भिक शिक्षादिनका लागि सरकारद्वारा स्थापित राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) धेरै हदसम्म सफल भएको छ तथा यसले सारा देशमा माध्यमिक शिक्षाको आधारभूत ढाँचालाई शक्तिशाली बनाउने आवश्यकता उत्पन्न गरेको छ। मानव संसाधन विकास मन्त्रालयले यो कुरा गहिरो चालले लिएको छ तथा अब त्यो 11औँ योजनाको समयमा 20,120 करोड रुपियाको कुल व्ययमाथि राष्ट्रिय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) नामको एउटा माध्यमिक शिक्षा योजना लागु गर्नेमा विचार गर्दैछ।

मानव संसाधन विकास मन्त्रालयका अनुसार- “सर्व शिक्षा अभियान सफलतापूर्वक लागु हुनाले ठूलो संख्यामा छात्र उच्च प्राथमिक कक्षाहरूमा उत्तीर्ण भइरहेका छन् तथा माध्यमिक शिक्षाका लागि जबरदस्त माग उत्पन्न गरिरहेका छन्।”

दृष्टि

माध्यमिक शिक्षाको दृष्टि छ14-18 वर्ष आयु समूहका सबै युवाहरूलाईराम्रो गुणवत्ता भएको शिक्षा सुलभ तथा वहन योग्य तरिकाले उपलब्ध गराउनु। यस दृष्टिलाई ध्यानमा राख्दै, निम्नलिखित चीज हासिल गर्नु छ:

  1. कुनै पनि अधिवास क्षेत्रका लागि मानक दुरत्वमामाध्यमिक विद्यालयको सुविधा उपलब्ध गराउनु, जुनचाहिँ कि माध्यमिक विद्यालयका लागि 5 किलोमीटर तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तरमा7-10 किलोमीटर भित्र होस्,
  2. 2017सम्म सबैलाई माध्यमिक शिक्षाको सुलभता सुनिश्चित्गराउनु (100% GER), तथा
  3. 2020 सम्म सबैकेटाकटीलाईस्कुलमाल्याउनु,
  4. समाजका आर्थिक रूपलेकमजोर वर्गका विशेष सन्दर्भमा, शैक्षिक रूपले पिछडिएका, केटीहरू तथा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रहेका असमर्थ केटाकेटीतथा अन्य पिछडिएका वर्गहरू जस्तै अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडिएका वर्ग तथा शैक्षिक रूपले पिछडिएका अल्पसंख्यकहरू (EBM) लाई माध्यमिक शिक्षा सुगमतापूर्वक ढङ्गले उपलब्ध गराउनु।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षाको सार्वभौमिकरण (युनिवर्सलाइजेशन अफ सेकेन्डरी एजुकेशन, USE) को चुनौतीको सामना गर्नका लागिमाध्यमिक शिक्षाको परिकल्पनामा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता छ। यस सम्बन्धमा मार्गदर्शक तत्व हो: कतैबाट पनिपहुँच हुनु, सामाजिक न्यायका लागि बराबरी, प्रासङ्गिकता, विकास, पाठ्यक्रम तथा ढाँचागत निर्णय। माध्यमिक शिक्षाको सार्वभौमिकरण अभियानले बराबरीतिर बढने मौका दिन्छ। साधारणस्कुलको परिकल्पनालाई प्रोत्साहित गर्दछ। यदि प्रणालीमा यो मूल्य स्थापित गरिन्छ भने, त अनुदान रहित निजी विद्यालयहरू सहित सबै प्रकारका विद्यालय पनि समाजका निम्नवर्गका केटाकेटीहरूतथा गरिबी रेखा तलका (BPL) परिवारहरूकाकेटाकेटीहरूलाई उचित् अवसर दिनु सुनिश्चित गरी माध्यमिक शिक्षाको सार्वभौमिकरण (USE) का लागि योगदान दिने छ।

मुख्य उद्देश्य

  • यो सुनिश्चित्गर्नु कि सबै माध्यमिक विद्यालयहरूमाभौतिक सुविधाहरू, कर्मचारी तथा स्थानीय सरकार/निकायहरूतथाशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयहरूका मामिलामाथोरभन्दा थोरबताइएकामानकहरूका अनुसार, तथा अन्य विद्यालयहरूका मामिलामा उचित नियामक तन्त्रका अनुसार कार्य हुनु पर्छ,नियमहरूका अनुसार सबै युवाहरूलाई माध्यमिक विद्यालय स्तरको शिक्षा सुगम बनाउनु- नजिकै स्थित (जस्तो कि माध्यमिक विद्यालय 5 किलोमीटर भित्रतथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 7-10 किलोमीटर भित्र) / दक्ष तथा सुरक्षित परिवहनको व्यवस्था/ आवासीय सुविधाहरू, स्थानीय परिस्थितिहरूका अनुसार, मुक्त स्कुलिङ सहित। तर पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा, यी नियमहरूमा केही ढिलापनदिन सकिन्छ। यस्ता क्षेत्रहरूमा आवासीय विद्यालय स्थापित गर्नेसल्लाह दिन सकिन्छ।
  • यो सुनिश्चित गर्नु कि कुनै पनि बालक लिङ्ग, सामाजिक,आर्थिक, असमर्थता वा अन्य रोकावटहरूका कारण गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षाबाट वञ्चित नहोस्,
  • माध्यमिक शिक्षाको स्तर सुधार्नु, जसको परिणामस्वरूप बौद्धिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सिक बढोस्,
  • यो सुनिश्चित गर्नु कि माध्यमिक शिक्षा लिइरहेकासबै छात्रहरूलेराम्रो गुणवत्ता भएको शिक्षा पाउन,
  • उपर्युक्त उद्देश्यहरूको प्राप्ति, अन्य कुराहरूका साथ-साथै, साझा विद्यालय प्रणाली (कमन स्कुल सिस्टम)को दिशामाभइरहेको प्रगतिलाई पनि दर्शाउने छ।

द्वितीय चरणका लागि तरिका तथा रणनीति

संख्या, विश्वसनियता तथा गुणवत्ताको चुनौतीको सामना गर्नका लागि माध्यमिक शिक्षाको सार्वभौमिकरण (USE) कासन्दर्भमा, अतिरिक्त विद्यालयहरू, अतिरिक्त कक्षाहरू, शिक्षकहरू तथा अन्य सुविधाहरूका रूपमा ठूलो मात्रामा लागत आउँछ। साथसाथै, यसमा आकलन/शैक्षिक आवश्यकताहरूको प्रावधान, भौतिक ढाँचाहरू, मानव संसाधन, अकादेमिका बारेमा जानकारी तथा कार्यक्रम लागु गर्ने प्रभावी निरीक्षणको पनि आवश्यकता पर्छ। सुरूमा यो योजना कक्षा10 का लागि हुनेछ। तत्पश्चात्, जहाँसम्म हुन सक्छ लागुकरण गरेको दुईवर्ष भित्रमा, उच्चतर माध्यमिक स्तरलाई पनि लिइने छ। माध्यमिक शिक्षासम्म सबैको पहुँच बनाउन तथा त्यसको गुणवत्तामा सुधारका लागि रणनीति यस प्रकारको छ:

पहुँच

देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्कुले शिक्षामा ठूलो असमानता छ।निजी तथा सरकारी विद्यालयहरूका बीच असमानताहरू हुन्छन्। गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षाका लागि एक समान पहुँच प्रदान गर्नलाई, यो स्वाभाविक हो कि राष्ट्रियस्तरमा विशेषरूपले डिजाइन गरिएका विस्तृत नियम विकसित गरियोस तथा प्रत्येक राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशका लागि प्रावधान गरियोस्– केवल राज्य/केन्द्रशासित प्रदेशको भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक, भाषागत तथा सांख्यिकीय स्थितिलाई ध्यानमा राखेर जहाँ जरूरी हुन्छ, स्थानीय ठाउँका अनुसार पनि । माध्यमिक विद्यालयहरूभन्दा नियम सामान्य तया केन्द्रिय विद्यालयहरूको तुल्य हुनु पर्छ । ढाँचागत सुविधाहरू तथा सिक्ने संसाधनहरूको विकास निम्नलिखित तरिकाहरूद्वारा गरिन्छ,

  • हालैका विद्यालयहरू माध्यमिक तथा उच्चतरमाध्यमिक विद्यालयहरूमा शिफ्टको विस्तार/रणनीति,
  • सुक्ष्म नियोजनका आधारमा सबै आवश्यक ढाँचागत सुविधाहरू तथा शिक्षकहरूसहित उच्चप्राथमिक विद्यालयहरूको उन्नयन। प्राथमिक विद्यालयहरूको उन्नयनका समयमा आश्रम विद्यालयहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ,
  • आवश्यकताका आधारमा माध्यमिक विद्यालयहरूलाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालयहरूमा उन्नयन,
  • स्कुल मेपिङ प्रक्रियाद्वारा अहिलेसम्म अछुतो रहेका क्षेत्रहरूमा नयाँ माध्यमिक विद्यालय/उच्चतरमाध्यमिक विद्यालय खोल्नु। यी सबै पर्खालमा वर्षा-जलको सञ्चय प्रणाली अनिवार्यरूपमा हुन्छ तथा त्यसलाई विकलाङ्गहरूका लागि मित्रत्व बनाइएको छ,
  • वर्षा-जल सञ्चय प्रणालीहरू हालैका विद्यालयहरूमा पनि लगाइने छ,
  • हालैका स्कुलहरूका पर्खालहरू पनि विकलाङ्गका लागि मित्रवत बनाइने छ,
  • नयाँ विद्यालयहरूलाई पनि सार्वजनिक-निजी भागीदारीका आधारमा स्थापित गरिने छ।

गुणवत्ता

  • आवश्यक पर्ने ढाँचागत सुविधाहरू, जस्तै ब्लेकबोर्ड, कुर्सीहरू, पुस्तकालय, विज्ञान तथा गणितका प्रयोगशालाहरू, कम्प्युटर प्रयोगशालाहरू, शौचालय आदिका सुविधाहरू उपलब्ध गराउनु,
  • अतिरिक्त शिक्षकहरूको नियुक्ति तथा शिक्षकहरूलाई कार्य गरिरहँदा प्रशिक्षण दिनु,
  • कक्षा 8 उत्तीर्ण गरेका छात्रहरूको सिक्ने क्षमतामा वृद्धिका लागि सेतु-पाठ्यक्रम,
  • राष्ट्रिय पाठ्यक्रम संरचना (National Curriculum Framework, NCF, 2005) को मानकहरूको अपेक्षा अनुसार पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन,
  • ग्रामीण तथा दुर्गम पहाड़ी इलाकाहरूमा शिक्षकहरूका लागि आवासीय सुविधा,
  • महिला शिक्षकहरूलाई आवासीय सुविधाका लागि प्राथमिकता दिइनेछ।

न्याय

  • अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडिएका वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायहरूका छात्रहरूका लागि मुफ्त भोजन/आवासका सुविधाहरू,
  • केटीहरूका लागि छात्रावास/आवासीय विद्यालय, नगद प्रोत्साहन, स्कुल ड्रेस, पुस्तकहरू वा भिन्नै शौचालयका सुविधाहरू,
  • विशेष सूचीमा आएका/जरूरतमन्द छात्र/छात्राहरूलाई माध्यमिक स्तरमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नु,
  • सबै गतिविधिहरूको विशिष्टता हुन्छ संयुक्तशिक्षा। सबै विद्यालयहरूमा विभिन्न क्षमताहरू भएका केटाकेटीका लागि सबै सुविधाहरू प्रदान गर्ने प्रयास गरिने छ,
  • मुक्त तथा दुरुस्त सिक्ने आवश्यकताहरूको फैलाउ गर्ने खाँचो छ, विशेषरूपले ती मानिसहरूका लागि जसले पूर्णकालिक माध्यमिक शिक्षा हासिल गर्न सक्तैनन्, तथा नजिक-नजिकै बसेर निर्देशहरूका लागि पूरक सुविधा/सुविधाहरूमा वृद्धि गर्नु। यस प्रणालीले विद्यालय बाहिरका छात्रहरूको शिक्षाका लागि पनि महत्वपूर्ण भूमिका लिने छ।

संस्थागत सुधार तथा स्रोत संस्थाहरूको सशक्तिकरण

केन्द्रिय सहायता प्राप्त गर्नका लागि प्रत्येक राज्यमा आवश्यक प्रशासनिक सुधारको पूर्व-शर्त रहने छ। यी संस्थागत सुधारहरूमा सामेल छन्-

  • विद्यालय प्रशासनमा सुधार– प्रबन्ध तथा जवाबदारीहरूको विकेन्द्रीकरणद्वारा विद्यालयहरूको प्रदर्शनमा सुधार गर्नु,
  • शिक्षकहरूको भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन तथा केरियर विकासको न्यायोचित नीति आत्मसात गर्नु,
  • शैक्षणिक प्रशासनमा आधुनिकीकरण/इ-शासन तथा जिम्मेदारी बाडनु/ विकेन्द्रिकरण गर्नु
  • सबै स्तरहरूमा माध्यमिक शिक्षा प्रणालीमा आवश्यक व्यावसायिक तथा अकादेमिक जानकारीको प्रावधान गर्नु,
  • कोशहरूको त्वरित प्रवाह तथा त्यसको अधिकतम् उपयोगका लागि वित्तीय प्रक्रियाहरूलाई सरलीकरण गर्नु,
  • विभिन्न स्तरहरूमा स्रोत संस्थाहरूलाई आवश्यक सशक्तिकरण गर्नु, उदाहरणका लागि,
    • राष्ट्रिय स्तरमा- राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसन्धान र प्रशिक्षण परिषद् (RIEs सहित), राष्ट्रिय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) तथाराष्ट्रिय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS),
    • राज्य स्तरमा- राजकीय शैक्षिक अनुसन्धान र प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), राज्यका मुक्त विद्यालय, राजकीय शैक्षिक प्रबन्धन र प्रशिक्षण संस्थान (State Institute of Educational Management and Training, SIEMAT) आदि
    • तथाविश्वविद्यालयको शिक्षा विभाग, विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी शिक्षा क्षेत्रका प्रसिद्ध संस्थाहरू, तथा केन्द्रद्वारा प्रायोजित शिक्षकहरूको शिक्षा योजना, शिक्षक शिक्षण कलेज/ शिक्षामा उन्नत अध्ययन गर्ने संस्थाहरू।

पञ्चायती राज संस्थाहरूको भागीदारी

नियोजन प्रक्रिया लागु गर्न तथा त्यसमा रेखदेख गर्नुतथा सतत् विकासका लागि पञ्चायती राज तथा नगर निगम, समुदाय, शिक्षकहरू, पालकहरू तथा अन्य भागीदारीहरूको माध्यमिक शिक्षामा विद्यालय प्रबन्धन समितिहरू तथा पालक-शिक्षक संघहरू जस्ता व्यवस्थाहरूका माध्यमद्वारा भागीदारी हुनु।

भारत सरकारका चारवटा योजनाहरू

भारत सरकारद्वारा चारवटा केन्द्र प्रायोजित योजनाहरू सञ्चालित गरिरहेको छ।

  • राज्य सरकारहरूलाई माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटर शिक्षा तथा कम्प्युटरका सहायताले शिक्षा दिनका लागि विद्यालयहरूमा सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी (ICT),
  • राज्य सरकारहरू तथा बे-सरकारी संस्थाहरू (NGOs) द्वारा असमर्थ केटाकेटीहरूलाई मुख्य धारामाल्याउनका लागि असमर्थ केटाकेटीहरूलाई दिइने एकीकृत शिक्षा (IEDC),
  • बे-सरकारी संस्थाहरू (NGOs) लाई ग्रामीण क्षेत्रहरूमा केटीहरूको छात्रावास चलाउनमा सहाय गर्नका लागि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयहरूका केटीहरूका लागि खानपान तथा छात्रावास सुविधाहरूलाई सुदृढिकरण (पहुँच तथा न्याय) गर्नु,
  • अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञान अलिम्पियाडलाई सहायताका साथ-साथै विद्यालयहरूमा गुणवत्तामा वृद्धि गर्नु जसमा योगको शुरुआत, विद्यालयहरूमा विज्ञानको शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा तथा जनसंख्या शिक्षाका लागि राज्य सरकारहरूलाई सहायता गर्ने प्रावधान सामेल छ, वर्तमान रूप वा संशोधित रूपमा यी सबै योजनाहरू, नयाँ योजनासँगैमिल्ने छन्,
  • वित्तीय रूपमा कमजोर केटाकेटीहरूलाईआफूलाई रोजगार वा अंशकालिन रोजगारका लागि तयार पारेर सिक्दै गर्दा आय अर्जित गर्ने प्रावधान। राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश प्रखन्ड वा जिला स्तरमा भोकेशनेल प्रशिक्षण केन्द्र तथा संस्थाहरू स्थापित गर्न सकिन्छ।

केन्द्रीय विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालय

यस क्षेत्रमा तिव्रता ल्याउन वात्यसको महत्वलाई ध्यानमा राखेरकेन्द्रिय विद्यालय तथा जवाहर नवोदय विद्यालयका संख्यालाई बढाइने छ तथात्यसका भूमिकाहरू सशक्त पारिने छ।

वित्तीय प्रबन्धन र प्रापण

वित्‍तीय प्रबन्धनको आशय हो, परियोजनाका विभिन्‍न वित्‍तीय संसाधनहरूमा सामान्‍य प्रबन्धन सिद्धान्त लागुगर्नु। यसमा योजना बनाउनु, आयोजन गर्नु र परियोजना निधिहरूको प्रापण तथा प्रयोज्‍यता जस्ता गतिविधिहरूको निर्देशन र नियन्त्रण सम्मिलित छ।

उद्देश्‍य

सामान्‍य रूपमा वित्‍तीय प्रबन्धनको सम्बन्ध, कुनै परियोजनाका लागि खरिद, आवन्टन र वित्‍तीय संसाधनहरूको नियन्त्रणसँग छ। बिना-लाभकारी सामाजिक कार्यक्रमहरूद्वारा गरिने वित्‍तीय प्रबन्धनको उद्देश्‍य निम्‍नलिखित छ:

  • कार्यक्रम अन्तर्गत निधिहरूको नियमित र पर्याप्‍त रूपमा पूर्ति सुनिश्चित गर्नु।
  • अधिक‍तम्र पर्याप्‍त रूपमा निधिहरूको उपयोग गर्नु जसले गर्दा कार्यक्रम आफ्नो पूर्व निर्धारित उद्देश्‍यहरूलाई प्राप्‍त गर्नुर अग्रसर हुनु हो।
  • सबै नियोजित कार्यकलापहरूका लागि बजेट र बजेट केलेन्डर तयार गर्नु।
  • परियोजनाका लागि उपलब्ध निधिहरू/संसाधनहरूको दुरूपयोगबाट बच्नु।
  • कार्यक्रमलाई कार्यान्‍वयन गर्दा निर्णयकर्ताहरूलाई सुधारात्‍मक कदम उठाउनमा सक्षम बनाउनु।

वित्‍तीय प्रबन्धनका तत्‍व

आर.एम.एस.ए. कार्यक्रमभित्र वित्‍तीय प्रबन्धनमा निम्‍नलिखित मुख्‍य घटक सामेल छन्:

  • परियोजनाका लागि बजेट: बजेट तयारीमा विशिष्‍ट कार्यहरू र लक्ष्‍यहरूलाई चिन्ह्ति गर्नुर यी कार्यकलापहरूलाई वित्‍तीय शब्‍दावलीमा‘आर.एम.एस.ए.कालागि बजेट’ का रूपमा अभिव्‍यक्‍त गर्नुसामेल छ।
  • वित्‍तीय योजना: वित्‍तीय योजनामा योजना निधि प्रवाह, प्रापण योजना, कार्मिक (स्‍टाफिङ), स्‍टाफको क्षमता निर्माण, बजट केलेन्डर आदि तयार गर्नु सम्मिलित छन्।
  • वित्‍तीय परिषद र निरीक्षण: वित्‍तीय प्रधानको यो दायित्‍व छ कि ऊ निधिहरूको उपयोगको निरीक्षण गरोस् र त्यो परियोजनालाई कार्यान्‍वयनका लागि निर्धारित नियमहरू र विनियमहरू सुनिश्‍चत अनुपालन गर्ने। नियन्त्रण र निरीक्षणका लागि सांविधिक लेखा-परीक्षा, आन्तरिक लेखा-परीक्षा, प्रापण-समीक्षा, वित्‍तीय एम.आई.एस. आदिलाई वित्‍तीय साधनहरूका रूपमा प्रयोग गरियोस्।
स्त्रोत: मानव संसाधन विकास मन्त्रालय,भारत सरकार
2.4
तपाई आफ्नो सुझाउ दिन सक्नुहुन्छ

यहाँ लेखिएका सामग्रीसम्बन्धी तपाईँको केही सुझाउ छन् भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ

Enter the word
Back to top