होम / इ-शासन / भारतमा इ-शासन / राष्ट्रिय ई-शासन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

राष्ट्रिय ई-शासन

पारदर्शी, समयबद्ध र सजिलो प्रकारले नागरिक सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि अनि समाजको तल्लो तहसम्म सूचना र सञ्चार प्रौद्योगिकीको लाभ पुर्याउने हेतु देशमा ई-शासन योजनाको प्रारम्भ गरिएको छ।

राष्ट्रिय ई-शासन योजना : एक दृष्टिकोण

नागरिकहरू तथा व्यवसायीहरूलाई शासकीय सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्यमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले शुरु गरिएको राष्ट्रिय ई-शासन योजना निम्नलिखित दृष्टिद्वारा मार्गदर्शित छः

‘सबै सरकारी सेवाहरूलाई सार्वजनिक सेवा प्रदाता केन्द्रको माध्यम साधारण मानिसहरूसम्म पुèयाउन र साधारण मानिसहरूका बुनियादी आवश्यकताहरूलाई पूरा गर्नलाई यी सेवाहरूमा कार्यकौशलता, पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्नु।ङ्कङ्क यो दृष्टि-कथनले असल शासनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारको प्राथमिकताहरूलाई स्पष्ट रूपमा दर्शाउँछ।

क्षेत्रः यस दृष्टिलाई गाउँले मानिसहरूका समस्याहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। आवश्यकता समाजको त्यो तहसम्म पुèयाउने हो जो अझसम्म भौगोलिक चुनौतीहरू तथा जागरुकताका कमी जस्ता कारणहरूदेखि सरकारको क्षेत्रबाट प्रायै बाहिर रहनु परेको छ। राष्ट्रिय ई-शासन योजना (NeGP) मा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकहरूसम्म पुग्नका लागि प्रखण्ड स्तर तथा साझा सेवा केन्द्रहरूसम्मका सबै सरकारी कार्यालयहरूलाई राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क (SWAN) -द्वारा जोड़िएको छ।

साझा सेवा वितरण केन्द्रः वर्तमानमा खास गरी टाढ़ा-टाढ़ाका ठाउँहरूमा बस्ने नागरिकहरूका लागि कुनै सरकारी विभाग वा त्यसको स्थानीय कार्यालयबाट कुनै सेवा लिन परे लामो दुरी तय गर्नु पर्दछ। यस्ता समस्याहरू हटाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय ई-शासन योजना (NeGP)को एक भागको रूपमा प्रत्येक ६ गाउँका लागि एक कम्प्युटर तथा इन्टरनेट आधारित साझा सेवा केन्द्रहरू (CSCs) को स्थापना शुरु गरिएको छ जसबाट गाउँले मानिसहरूले यी सेवाहरूलाई सजिलै आफ्ना नजिकका केन्द्रबाट प्राप्त गर्न सकून्।

शासनमा सुधारका लागि ई-शासन अप्नाउनुः सूचना तथा सञ्चार प्रौद्योगिकी (खउढ) को उपयोगले शासनलाई नागरिकहरूसम्म पुèयाउनमा सहायता दिन्छ साथै अध्ययनने पनि यसको फलस्वरूप शासनमा सुधार आएको बताउँछ। यसबाट विभिन्न शासकीय योजनाहरूको देखरेख तथा त्यसलाई लागु गराउन पनि सुविधा भएको छ।

नागरिकहरूका जीवनको गुणवत्तामा सुधारः ई-शासन न्यूनतम मूल्यमा नागरिक केन्द्रित सेवा प्रदान गर्ने प्रावधानका माध्यम ती लक्ष्यलाई हासिल गर्नमा सहयोग गरिरहेको छ अनि यसको फलस्वरूप सेवाहरूका माग तथा यसलाई प्राप्त गर्नमा कम समय लाग्नाले यो धेरै सुविधाजनक प्रमाणित भइरहेको छ। यसैले, यस दृष्टिको उद्देश्य सुशासनलाई सामर्थ्य प्रदान गर्नका लागि ई-शासनको उपयोग गर्नु हो।

राष्ट्रिय ई-शासन योजनाको क्रियान्वयन रणनीति

राष्ट्रिय ई-शासन योजना (NeGP)का लागि एक सुगम सोंच विकसित गरिएको छ जो राष्ट्रिय साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रयोग गरिएको ई-शासन अनुप्रयोगहरूको अनुभवहरूमा आधारित छ। राष्ट्रिय ई-शासन योजना (NeGP)का लागि अप्नाउँदै आइरहेको तरिका तथा पद्धतिमा निम्नलिखित तत्त्वहरू समावेश छन्-

सामूहिक ढाँचाः ई-शासन योजना (NeGP)-को क्रियान्वयनमा सामूहिक तथा सहायक सूचना प्रौद्योगिकी ढाँचा तयार गर्नु समावेश थियो जस्तो कि राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क, राज्य आँकड़ा केन्द्र, सामूहिक सेवा केन्द्र तथा इलेक्ट्रोनिक सेवा वितरण गेटवे, जो बिस्तार-बिस्तार विकसित गर्न लागिएको छ। गरिँदैछ।

शासनः राष्ट्रिय ई-शासन योजनाको क्रियान्वयनको हेरचार तथा समन्वयनका लागि सक्षम प्राधिकारीको निर्देश अन्तर्गत उचित प्रबन्ध गरिएको छ। यस कार्यक्रममा मानक तथा नीतिगत मार्गदर्शिकाहरू तयार गर्नु, तकनिकी सहायता दिनु, क्षमता-निर्माण कार्य, अनुसन्धान र विकास समावेश छ। इलेक्ट्रोनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (Deity) स्वयं तथा नेसनल इन्फर्मेटिक्स सेन्टर (NIC), स्टान्डर्डाइजेसन, टेस्टिङ्ग एन्ड क्वालिटी सर्टिफिकेसन (STQC), सेन्टर फर डेभ्लपमेन्ट अफ एडभान्स्ड कम्प्युटिङ (C-DAC), नेसनल इन्स्टिट्युट फर स्मार्ट गवर्नेन्स (NISG) आदि जस्ता संस्थानहरू बनाइएको छ।

सामूहिक पहल, विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयनः ई शासनलाई आवश्यक केन्द्रीय पहलको माध्यम विस्तार गरिँदैछ जसबाट विकेन्द्रीकृत मोडलको क्रियान्वयनमा त्यो नागरिक केन्द्रित होस्, विभिन्न ई-शासन अनुप्रयोगहरूको परस्पर सञ्चालनकताको उद्देश्य हासिल गर्न सक्नु तथा सूचना र सञ्चार प्रौद्योगिकी ढाँचाहरू एवम् संसाधनहरूको विशेष उपयोग सुनिश्चित हुन सकोस्।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोडल : यसलाई त्यहाँ अप्नाइँदैछ जहाँ पनि सुरक्षा पहलुहरूलाई बेवास्ता नगरी संसाधनहरूमा वृद्धि सम्भव हुन्छ।

सम्पूर्णात्मक तत्त्वः एकीकरणलाई सुचारु बनाउनु तथा विरोधाभासबाट बाँच्नलाई नागरिकहरू, व्यवसायीहरू तथा सम्पत्तिका लागि युनिक आइडेन्टिफिकेसन कोडलाई अप्नाएर त्यसलाई विकास गरिँदैछ।

राष्ट्रिय ई-शासन योजनाको क्रियान्वयन-रूपरेखा

राष्ट्रिय ई-शासन योजना (NeGP)को प्रयोग गर्नमा सामेल कैयौँ एजेन्सीहरूलाई हेर्दै तथा राष्ट्रिय स्तरमा त्यसलाई जोड्ने आवश्यकता हेर्दै राष्ट्रिय ई-शासन योजना तय गरिएको थियो, जसमा सबै एजेन्सीहरूको स्पष्ट रूपमा परिभाषित भूमिका तथा जावबदेही अनि कार्यक्रमको उचित प्रबन्धको संरचना पनि छ।

सेवा वितरणका लागि रणनीति

सर्वसाधारणलाई निर्वाध तथा एकल केन्द्रको माध्यम सार्वजनिक सेवाहरू उपलब्ध गर्नलाई प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशमा एउटा समान डिजिटल ढाँचा तयार गरिँदैछ जसमा स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN), स्टेट डाटा सेन्टर (SDC), नेसनल तथा स्टेट सर्विस डेलिवेरी गेटवे (NSDG/SSDG ), स्टेट पोर्टल एन्ड कम्मन सर्विसेस सेन्टर (CSC) सामेल छन्।

मिशन मोड परियोजना

मिशन मोड परियोयना (एमएमपी) राष्ट्रिय ई-शासन योजनाअन्तर्गत एक स्वतन्त्र परियोजनाका रूपमा शुरु गरिएको छ। यो परियोजना इलेक्ट्रोनिक शासनको विभिन्न पहलुहरू (पक्षहरू) जस्तै ब्याङ्किङ्ग, भूमि रिकर्ड वा व्यावसायिक कर आदिमा आधारित सेवाहरूलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको छ। राष्ट्रिय ई-शासनलाई योजनाको ‘‘मिशन मोडङ्कङ्क परियोजनाले स्पष्ट रूपले उद्देश्य, व्यापकता र कार्यान्वयनको समय सीमा र उपलब्धिहरूका साथ-साथ मूल्याङ्कनीय परिणामहरू र सेवा स्तरहरूलाई परिभाषित गर्दछ।

स्रोत : इलेक्ट्रोनिकी अनि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

2.6
तपाई आफ्नो सुझाउ दिन सक्नुहुन्छ

यहाँ लेखिएका सामग्रीसम्बन्धी तपाईँको केही सुझाउ छन् भने यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ

Enter the word
Back to top